औरंगाबाद : विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती आणि राजीव गांधी राष्ट्रीय संशोधन शिष्यवृत्ती देण्यात येते. २०१७-१८ च्या शिष्यवृत्तीची घोषणा ३१ मार्च २०१७ रोजी झाली. यातील ३० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दीड वर्षानी रद्द केल्याचे पत्र मिळाले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांत संतापाचे वातावरण आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) संशोधनाला चालना देण्यासाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या देत असते. शिष्यवृत्त्यामध्ये देशात सर्वाधिक विद्यार्थी हे औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे असतात. मागील तीन वर्षांपासून यूजीसीतर्फे देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये अनियमितता निर्माण झाली आहे. कोणतीही शिष्यवृत्ती वेळच्या वेळी घोषित करण्यात येत नाही. घोषित झालेल्या शिष्यवृत्तीची अंमलबजावणीही केली जात नाही. याचा प्रत्यय विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आला आहे. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती ३१ मार्च २०१७ रोजी यूजीसीच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली. यात देशभरातील ७५६ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. ही शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक समुदायातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येते.
घोषणेनंतर या शिष्यवृत्तीची पुढील कारवाई दीड वर्ष झाले तरी काही झाली नाही. यात ४ मे २०१८ रोजी काही विद्यार्थ्यांना मेलद्वारे आपणास जाहीर झालेली शिष्यवृत्ती रद्द केल्याचे कळविले. हा मेल पाहून विद्यार्थ्यांना धक्काच बसला. आर्थिक हलाखीच्या परिस्थितीत संशोधन करीत असताना शिष्यवृत्ती मिळाल्याच्या आनंदात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी थेट दिल्ली गाठून यूजीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या भेटीत अधिकाऱ्यांनी एका उच्चस्तरीय बैठकीत निधीमुळे काही विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती कपात केल्याचे सांगितले. तेव्हा या विद्यार्थ्यांनी दीड वर्ष झालेल्या मानसिक छळाची जिम्मेदारी कोणाची, असा सवाल उपस्थित केला. तेव्हा या विद्यार्थ्यांना सविस्तर तक्रार करण्यास सांगण्यात आले. या तक्रारीला पंधरा दिवसांत उत्तर मिळेल, असेही स्पष्ट केले. मात्र महिना झाला तरी तक्रारीचे उत्तर मिळाले नसल्याची माहिती विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी सूर्यभान इंगोले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
शिष्यवृत्ती थकलीयूजीसीतर्फे जीआरएफ, राजीव गांधी, मौलाना आझादसह इतर शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांना मागील सहा महिन्यांपासून शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. विद्यापीठातील सांख्यिकी विभागाकडून पाठविलेल्या प्रस्तावांचा निधी सहा महिन्यांपासून अद्यापही मिळालेला नसल्यामुळे विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत.