औरंगाबाद : केंद्राने १२७ वी घटना दुरुस्ती करून राज्यांना हक्क्क दिले म्हणजे लगेच आरक्षण देता येत नाही. आता पुन्हा मराठा समाजास (Maratha Reservation ) सामाजिक मागास घटक हे सिद्ध करावे लागेल. तसेच ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणाचे प्रमाण जात असल्याने अपवादात्मक स्थितीसुद्धा नमूद करावी लागेल. हा कायदेशीर लढा आहे. मात्र, राज्य शासनाने त्यांच्या हातात जे आहे ते तरी करावे, असे आवाहन खासदार संभाजी राजे ( Sambhaji Raje ) यांनी औरंगाबाद येथे केले.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या पाचव्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रमुख अतिथी म्हणून ते औरंगाबाद येथे आले आहेत. खासदार संभाजी राजे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. आता आपल्याला पुन्हा आरक्षण कसे मिळविता येईल, यासाठी समाजाला प्रयत्न करावा लागेल. ५८ मोर्चे काढून झाले. आता पुन्हा मोर्चे काढून समाजाला वेठीस न धरता राजकारण्यांवर दबाव टाकून त्यांना वेठीस धरावे लागेल. मराठा आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना दिले असले तरी, ५० टक्क्यांची मर्यादा कशी ओलांडणार. दुर्गम भागातील समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून आरक्षण देता येऊ शकते. येथे तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला पुढारलेला म्हटले. अशा परिस्थितीत हा तिढा कसा सोडविणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नुसत्या घोषणा नको कृती हवीअण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या बाबतीत राज्यातील तीनही पक्षांमध्ये ताळमेळ नाही. यामुळे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १ हजार कोटी रुपये निधीची मागणी, तसेच २५ लाख रुपये कर्ज प्रस्ताव आणि २५ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के भागभांडवल हे प्रश्न सध्या तरी प्रलंबित राहू शकतात. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १५ ऑगस्ट रोजी वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, वसतिगृह सुरू झाले नाही. यामुळे घोषणा नको कृती करा, असे आवाहन त्यांनी केले.