औरंगाबाद : जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्वासह शासकीय कार्यालय, न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क (बॉण्ड-स्टॅम्प पेपर) वापरण्याची २००४ च्या राजपत्रानुसार माफ केलेले असताना मागील १७ वर्षांत मुद्रांकांवर शपथ, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा सपाटा सर्वस्तरावर सुरू आहे. यातून कोट्यवधी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होत असून औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांतील मुद्रांक विभाग हद्दीत यापुढे वरील कामांसह कुठेही मुद्रांक पेपर वापरण्याची गरज नसल्याचे मुद्रांक विभागाने कळविले आहे.
मराठवाड्यात सेतू सुविधा केंद्रांसह न्यायालयीन आणि दस्त नोंदणीच्या कारभारात मुद्रांक पेपरचा सर्रास वापर केला जातो. याची गरज नसल्याचे शासनाने वेळोवेळी सांगितलेले असतानाही बाजारात मुद्रांक पेपरविना कोणतेही काम होत नसल्याचे दिसते आहे. दरम्यान, औरंगाबाद सेतू संचालकांनी सांगितले, दरवर्षी सेतूमधून १० ते १२ हजार विविध प्रमाणपत्रे वितरित केली जातात. सध्या प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वयंघोषणा पत्र विद्यार्थी, नागरिकांकडून घेतले जात आहे. स्टॅम्प पेपरचा वापर केला जात नाही. मुद्रांक कार्यालय आवारात मात्र नोटरी करण्यासाठी व इतर ॲफेडेव्हिटसाठी मुद्रांक पेपरचा वापर केला जात असल्याचे दिसून येते.
नोंदणी उपमहानिरीक्षकांनी दिलेली माहिती अशीनोंदणी उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांनी याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, विद्यार्थ्यांना शालेय कामकाजासाठी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे काढावी लागतात. त्यात जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्व, नॉनक्रीमिलेयरसह इतर प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी सेतूमध्ये अर्ज दाखल करावे लागतात. २००४ च्या आदेशानुसार कोणत्याही शासकीय कार्यालयात, न्यायालयासमोर, विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञापत्रासाठी आकारण्यात येणारे १०० रुपये किमतीचे मुद्रांक शुल्क शासनाने माफ केलेले आहे. त्याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धी देखील करण्यात आलेली आहे. मुद्रांक जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, बीडमधील संबंधित मुद्रांक विक्रेत्यांना याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात मुद्रांक पेपरवरील प्रतिज्ञापत्राची कुणीही मागणी करू नये.