शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
2
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
3
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
4
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
5
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
6
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
7
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
8
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
9
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
10
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
11
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
12
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
13
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
14
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
15
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
16
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
17
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
18
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
19
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
20
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश

डिजिटल सातबारा सर्व्हरचे लवकरच खाजगीकरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2018 00:26 IST

मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नांदेड, लातूर, परभणी, तर खान्देशातील नंदुरबार, विदर्भातील यवतमाळ या जिल्ह्यांतील डिजिटल सातबारा मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

ठळक मुद्देपाच जिल्ह्यांतील काम बंद : पुण्यातील संस्थेचे सर्व्हर तात्पुरत्या स्वरूपात वापरणार

विकास राऊत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नांदेड, लातूर, परभणी, तर खान्देशातील नंदुरबार, विदर्भातील यवतमाळ या जिल्ह्यांतील डिजिटल सातबारा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. यावर उपाय म्हणून येत्या काही महिन्यांत खाजगी कंपनीकडून सर्व्हर घेण्याचा विचार शासनाने सुरू केला आहे. खाजगी संस्थेकडील सर्व्हरवरून हायस्पीडने आॅनलाईन सातबारा मिळण्याचे काम सुलभ होईल. तोपर्यंत पुण्यातील एनआयसी केंद्रावर पाच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या सातबारा खात्यांचा डाटा स्टोअर करण्यात येणार आहे. या पाचही जिल्ह्यांतील तलाठी, मंडळ अधिका-यांची आॅनलाईन आणि आॅफलाईन कामे करताना तारांबळ उडणारच आहे. शिवाय शेतकºयांना सातबारा घेण्यासाठी ताटकळत बसावे लागणार आहे.ई-फेरफार प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्टेट डाटा सेंटरमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्व्हरची क्षमता व स्पेस कमी झालेली आहे, त्यामुळे सर्व्हरवर अतिरिक्त ताण पडून बिघाड होत आहे. याप्रकरणी शासनाने बैठक घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शासनाने सर्व्हर सुविधा खाजगीकरणातून घेण्याबाबत धोरणात्मक विचार सुरू केला आहे. सध्या उपाय म्हणून वरील पाचही जिल्ह्यांतील डाटा कॉपी करून तो पुण्यातील एनडीसी येथे साठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी खातेदारांना पीककर्ज व पीक विम्याकरिता गाव नं.७/१२ व ८ अ हे प्रमाणपत्र उपलब्ध होईल. यासाठी वरील सर्व जिल्ह्यांना एनआयसी व सिस्को खाते उघडावे लागणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यांकडून कर्मचाºयांचे मोबाईल क्रमांक व पासवर्ड मागविण्यात आले आहेत, अशी माहिती महसूल सूत्रांनी दिली.प्रकल्प समन्वयकांनी सांगितलेपाच जिल्ह्यांचे काम बंद झालेले आहे. सर्व्हरवर स्पेस (सातबारा व इतर मजूकर साठवून ठेवण्यासाठी जागा नसणे) उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्या जिल्ह्यांचे काम बंद आहे. सर्व्हरची स्पेस उपलब्ध करून देण्यासाठी काहीही सुविधा सध्या उपलब्ध नाही. शासनाने प्रायव्हेट क्लाऊडवर हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु त्याला उशीर लागेल.दरम्यान, एनआयसीचे पुण्यातील जे सेंटर आहे. तेथे डाटा पूर्ण कॉपी करून स्टोअर करण्यात येईल. सध्या एनआयसीच्या नेटवर्कनुसार काम सुरू आहे. दोन दिवसांत पुण्यातील सर्व्हर सुरू होईल. सोमवारपासून पुण्यातील सर्व्हरचे काम पूर्ण होईल. एनआयसीकडे स्पेस नसल्यामुळे ही तात्पुरती सोय आहे. काही महिन्यांतच खाजगीकरणातून स्पेस घेतली जाणार आहे, असे प्रकल्प समन्वयक रामदास जगताप यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

टॅग्स :onlineऑनलाइनAurangabadऔरंगाबादdigitalडिजिटल