औरंगाबाद : महाराष्ट्रातील ८ स्मार्ट शहरांना अतिरिक्त २ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा अलीकडेच केंद्र शासनाने केली होती. मात्र, ही घोषणा हवेतच विरली आहे. राज्यातील एकाही स्मार्ट सिटी शहराला यासंदर्भात किती निधी देणार याचा तपशील देण्यात आलेला नाही. उलट सध्या सुरू असलेले, तसेच निविदा प्रक्रियेतील कामे मार्च २०२२ पर्यंत संपवा, असा तगादा केंद्र शासनाने लावला आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी १४ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील ८ स्मार्ट शहरांना अतिरिक्त २ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. यासाठी राज्यस्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. मात्र, मागील दहा दिवसांमध्ये राज्यातील एकाही स्मार्ट सिटीच्या व्यवस्थापनाला अतिरिक्त निधी किती दिला जाणार आहे, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही घोषणाही हवेतच विरणार असल्याचे दिसून येत आहे.
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंटच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विचारले असता त्यांनी केंद्राकडून अतिरिक्त निधी देण्यासंदर्भात कोणतीही सूचना, पत्रव्यवहार अद्यापपर्यंत झालेला नाही. उलट सध्या सुरू असलेल्या कामांना अंतिम स्वरूप देणे, निविदा प्रक्रियेतील कामे संपविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मार्च २०२२ पर्यंत प्रकल्प गुंडाळण्याचा इशारा यापूर्वीच केंद्राने दिला आहे. त्यामुळे आता अतिरिक्त निधी कशासाठी मिळेल, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाला वेगवेगळ्या स्मार्ट शहरांनी आपले प्रकल्प अहवाल सादर केले. त्यानुसार केंद्राने सर्वांना ५० टक्के दिला आहे. २५ टक्के राज्य शासनाचा वाटा, २५ टक्के संबधित महापालिकांचा वाटा निश्चित करण्यात आला आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
आम्हाला अद्याप कोणतीही पूर्वसूचना नाहीकेंद्र शासन राज्यातील ८ शहरांना अतिरिक्त निधी मिळणार असल्याचे वर्तमानपत्रातच वाचले. मात्र, प्रत्यक्षात अशी कोणतीही पूर्वसूचना आतापर्यंत देण्यात आलेली नाही. केंद्राकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. प्रकल्प आराखड्यानुसार केंद्र, राज्याने आतापर्यंत निधी दिला आहे. अतिरिक्त निधीतून कोणती कामे करणार, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.- अरुण शिंदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी