औरंगाबाद : औषध प्रशासनाने गेल्या सहा महिन्यांत केलेल्या तपासणीत विविध त्रुटी आढळलेल्या २४० औषध विक्रेत्यांचे तात्पुरत्या स्वरूपात परवाने निलंबित केले, तर तब्बल १९ जणांचे परवाने कायमस्वरूपी निलंबित केले. झोपेच्या गोळ्या नशेसाठी विक्री होत असल्याचा प्रकार 'लोकमत' स्टिंग ऑपरेशन करून उघडकीस आला होता. यानंतर औषध प्रशासनाने तपासणी केली. त्यात दोषी आढलेल्या औषधी विक्रेत्यांचे परवाने कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आले.
डाॅक्टरांची चिठ्ठी असेल तरच औषध विक्रेत्यांनी झोपेच्या गोळ्या, गुंगीकारक औषधी विकणे बंधनकारक आहे. मात्र, डाॅक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय काही जणांकडून बटन, ऑरेंज, किटकॅटच्या नावाखाली या गोळ्यांचा ‘डोस’ देण्याचा उद्योग सुरू असल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून समोर आले. या सगळ्या प्रकाराविषयी २४ मार्च २०२२ रोजी सविस्तर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले. या वृत्ताची गंभीर दखल घेत औषधी गोळ्यांचा वापर करून होणारी नशेखाेरी रोखण्यासाठी अन्न व औषधी प्रशासन (औषधे), पोलीस प्रशासन, औषधी विक्रेते, आदींचा टास्क फोर्सही स्थापन करण्यात आला. तपासणीमध्ये शहर आणि परिसरातील विविध भागांमध्ये झोपेच्या गोळ्यांचा नशेसाठी दुरुपयोग होत असल्याचे औषध प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. गुंगीकारक औषधांच्या अवैध विक्रीप्रकरणी पोलीस आणि औषध प्रशासनाने १९ ठिकाणी छापे टाकले. त्यात अटक झालेल्यांविरुद्ध एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल झाले.
यांच्यावर कारवाईझोपेच्या गोळ्यांच्या अवैध विक्रीसाठी वाळूज, लांझी रोड येथील मे. शिवा मेडिकलचा परवाना १ नोव्हेंबपासून कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अजिंठा येथील मे. साई मेडिकल पेढीस औषध विक्री बंदचे अंतरिम आदेश देऊन परवाना रद्दची नाेटीस देण्यात आली. गुंगीकारक औषधांच्या विक्रीत त्रुटी आढळल्याने मे. माऊली मेडिकल (चिंचोली लिंबाजी, ता. कन्नड) या पेढीचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आला आहे. तसेच सायकोट्राॅपिक औषधांच्या विक्रीमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने मेडप्लस शहागंज आणि सिडको या औषध दुकानांंचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती औषध प्रशासनाने दिली.
कडक कारवाईयापुढेही औषध विक्रेत्यांच्या नियमित तपासण्या करण्यात येऊन रजिस्टर्ड फार्मासिस्टच्या गैरहजेरीत, डाॅक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय, विनाबिलाने वर्गीकृत औषधांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कारवाई करू.- मिलिंद काळेश्वरकर, सहायक आयुक्त (औषधे), अन्न व औषध प्रशासन