छत्रपती संभाजीनगर : शहरात सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकी हक्कावर करून देण्याचा निर्णय १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाने घेतला परंतु त्या निर्णयाचे फायदे अजूनही सिडकोवासीयांना मिळत नसल्याचे दिसते आहे. सिडको प्रशासनाने या निर्णयानंतर शासनाला पाठविलेल्या ठरावात त्रुटी आढळल्या असून तो ठराव प्रशासनाकडे आला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लीज होल्ड टू फ्री होल्डचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा होणार, याबाबत नागरिक आणि सिडको प्रशासन सध्या संभ्रमात आहे.
लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करण्यासाठी १ मार्च २००६ पासून नागरिक मागणी करत आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी या मागणीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजविले. १२ वर्षाच्या लढ्यानंतर म्हणजेच २०१८ साली सिडकोवासीयांना भाडेकराराच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला परंतु तो निर्णय ‘चुनावी जुमला’च ठरला.
३० ऑक्टोबर १९७२ साली नवीन छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती झाली. सुमारे १ हजार १२ हेक्टर क्षेत्रफळावर वसाहतींची निर्मिती करण्यात आली आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या धेारणासाठी सिडकोने अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांकरिता २१,०१२ घरकुले बांधली. सर्व सुविधांची निर्मिती करून सिडकोने १ एप्रिल २००६ रोजी मालमत्ता व परिसर महानगरपालिकेकडे १५ कोटींत सुपूर्द केला.
शहरात सिडकोच्या मालमत्ता...
सिडकोची शहरात २१ हजार १२ घरकुले,आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल १३ हजार ९२९ घरे बांधली,अल्प उत्पन्न गटासाठी ५ हजार १४२ घरे बांधली,मध्यम उत्पन्नासाठी १६०० घरे बांधली,उच्च उत्पन्न गटासाठी ४५० घरे बांधली,१३ योजनांमध्ये सुमारे ९ हजार भूखंड विक्री,सर्व मिळून सिडकोच्या सुमारे ३२ हजार मालमत्ता,
वाळूजमध्ये अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी ९३५ घरे, त्यापरिसरात २५०० भूखंडांची विक्री,वाळूज महानगर १ ते ८ पैकी ३ प्रकल्पांसाठी काम केले.वाळूजमधील नवीन भूसंपादनातून सिडकोचा काढता पाय.
ठराव पाठविला होता...लीजहोल्डचे फ्री होल्ड करण्यासाठी शासनाकडे ठराव पाठविला होता. त्या ठरावात काही बदल करण्याच्या सूचनांसह तो परत आला आहे.- भुजंग गायकवाड, प्रभारी प्रशासक सिडको.
सिडको बरखास्त करण्यासाठी पाठपुरावापुर्व मतदारसंघात सिडकोच्या वसाहती आहेत. सिडकोचे शहरात काही काम राहिलेले नाही. त्यामुळे येथून सिडको बरखास्त करण्यात यावे. या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. येत्या काही महिन्यांत यावर निर्णय होईल. अशी अपेक्षा आहे.-अतुल सावे, गृहनिर्माण मंत्री
मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला पाहिजेनगरविकास मंत्री असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या या प्रकरणाची संचिका त्यांच्याकडेच आहे. त्यांनी तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. तसेच येथून सिडको बरखास्त केले पाहिजे.-विश्वनाथ स्वामी, शहरप्रमुख ठाकरे गट