औरंगाबाद : सार्वजनिक आरोग्य विभागासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) डॉक्टरांना व्यवसायरोध भत्ता दिला जातो. तरीही काही डॉक्टर बिनधास्तपणे खाजगी रुग्णालयांत प्रक्टिस करीत आहेत. वरिष्ठांपर्यंत हा प्रकार पोहोचला आहे; परंतु केवळ पुरावा नसल्याचे कारण पुढे करून कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात कार्यरत डॉक्टरांना महिन्याकाठी जवळपास दीड लाख रुपये वेतन दिले जाते, तसेच खाजगी प्रॅक्टिस करू नये, यासाठी बेसिक वेतनाच्या ३५ टक्के व्यवसायरोध भत्ता (एनपीए) मिळतो; परंतु येथील काही डॉक्टर खाजगी रुग्णालयातही बिनधास्तपणे ओपीडी, आंतररुग्ण सेवा देत आहेत. काही जण केवळ शस्त्रक्रियांपुरते खाजगीत जातात.
मात्र, अशाप्रकारे सेवा देतानाचे छायाचित्र, अन्य पुरावा मिळत नसल्याने कारवाईला अडचण येत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, तसेच खाजगी रुग्णालयात प्रॅक्टिसच्या मुद्यावरून काही जण न्यायालयात गेलेे असेही सांगण्यात आले. आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय या माध्यमातून सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून रुग्णसेवा दिली जात आहे. याठिकाणीही रुग्णसेवा देताना खाजगी रुग्णालयात रुग्णसेवेची दुहेरी भूमिका काही जण पार पाडत आहेत. अशा डाॅक्टरांची वरिष्ठांपर्यंत माहिती पोहोचली आहे. त्यांच्यावर काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.
कारवाई केली जाईलघाटीतील डाॅक्टरांना खाजगी रुग्णालयांत रुग्णसेवा देता येत नाही. दोन वर्षांपूर्वी काहींवर कारवाई करण्यात आली होती. योग्य पुरावा मिळाल्यास आताही कारवाई केली जाईल.- डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय
प्रॅक्टिस करता येत नाहीआरोग्य विभागातील डॉक्टरांना खाजगी रुग्णालयात प्रॅक्टिस करता येत नाही. कंत्राटी असेल तरीही त्यांना खाजगीत प्रॅक्टिस करता येत नाही. केवळ काही लोकांनी न्यायालयात जाऊन प्रॅक्टिस मिळविली आहे. - डॉ. स्वप्नील लाळे, आरोग्य उपसंचालक