औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला २८९ कोटी रुपये देण्याची लेखी हमी द्यावी. आठ दिवसांमध्ये आयुक्तांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावा, मुख्यमंत्र्यांनी हमी दिल्यावर औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीचा प्रस्ताव ४ सप्टेंबरला मंजूर करण्यात येईल, अशी घोषणा आज सर्वसाधारण सभेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली. समांतरच्या मुद्यावर चारही बाजूने होत असलेली कोंडी लक्षात घेऊन शिवसेनेने चेंडू भाजप शासनाकडे टोलवला.
समांतर जलवाहिनी योजना राबविण्यासाठी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीला काम द्यावे, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. मागील पाच सर्वसाधारण सभांमध्ये समांतरच्या मुद्यावर चर्चाच झाली नाही. शिवसेनेकडून निव्वळ टाईमपास करण्यात येत होता. सोमवार २७ आॅगस्ट रोजी सहाव्या वेळेस सभा घेण्याचे निश्चित झाले. सकाळी सभेला सुरुवात झाल्यानंतर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यानंतर नगरसेवकांनी तब्बल ७ तास समांतरच्या मुद्यावरच घसा कोरडा केला. सायंकाळी ७ वाजता सभापती राजू वैद्य, सभागृहनेता विकास जैन यांनी भूमिका मांडल्यावर महापौर घोडेले यांनी आपला निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर भाजपसह एमआयएम नगरसेवकांनी कडाडून विरोध दर्शविला.
कदम गटाने प्रस्तावाची काढली पिसेशहराचे तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम गटाच्या नगरसेवकांनी आज सर्वसाधारण सभेत समांतर जलवाहिनीच्या प्रस्तावाची अक्षरश: पिसेच काढली. ३० जून २०१६ रोजी कंपनीचा ठराव रद्द केला. आता तोच ठराव पुन्हा कसा मंजूर करता येतो. तेव्हाचे आयुक्त खरे का आताचे आयुक्त खरे आहेत. कंपनीने लवादासमोरचा दावा मागे घेऊन मनपा सर्वसाधारण सभेसमोर यायला हवे होते, असे शेकडो प्रश्न माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी उपस्थित करून प्रशासनाला घाम फोडला. आम्ही ठराव रद्द करायला तेव्हा वेडे होतो का? आजही मी त्या ठरावावर कायम असल्याचे तुपे यांनी नमूद केले. कदम गटाचेच राजेंद्र जंजाळ यांनी समांतरला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असताना प्रस्ताव आलाच कसा? नागरिकांना २४ तास पाणी मिळाल्यावरच मीटर बसवा, पाणीपट्टीचा वाढीव बोजा जनतेवर टाकू नका, योजनेसाठी शासनाने पूर्ण पैसा द्यावा, अशी मागणी केली. समांतरच्या मुद्यावर माधुरी अदवंत, कीर्ती शिंदे यांनीही मत नोंदविले.
राजू शिंदे यांचा बॉम्बगोळासमांतरचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी मोठी आर्थिक उलाढाल अधिकारी स्तरावर झाली, असा सणसणीत आरोप राजू शिंदे यांनी केला. करार रद्द केल्याच्या एक महिन्यानंतर कंपनीला ८ कोटी रुपये देण्यात आले. या निधीतूनच व्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. तत्कालीन आयुक्त बकोरिया यांनीच शहराची वाट लावली. योजना रद्द करण्यापेक्षा योजनेतील जाचक अटी रद्द करायला हव्या होत्या. आता ही योजना पूर्ण होईपर्यंत डॉ. निपुण विनायक यांनी मनपात राहावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. काँग्रेसचे नगरसेवक अफसर खान यांनी विद्यमान आयुक्तांवरच कंपनीसोबत वाटाघाटी करून प्रस्ताव आणल्याचा आरोप केला. हे विधान महापौरांनी इतिवृत्तातून काढून टाकले.
सेनेने मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवू नयेशिवसेनेचा प्रत्येक निर्णय ‘मातोश्री’वर होतो. समांतरचा निर्णय मातोश्रीवर झाला असेल, तर मी एक नागरिक म्हणून उद्धव ठाकरे यांना भेटतो. या शहराला पाण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महापौरांना चार दिवसांपूर्वीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर पैशांची चिंता करू नका, असे आश्वासन दिल्यावर परत शासनाचे हमीपत्र मागणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत या शहराला २०० कोटी रुपये दिले आहेत.-किशनचंद तनवाणी, शहराध्यक्ष भाजप
खैरे यांचा महापौरांना फोनसमांतर जलवाहिनीच्या मुद्यावर महापालिकेत सर्वसाधारण सभा सुरू असताना दुपारी ४.३० वा. महापौरांना खा. चंद्रकांत खैरे यांचा फोन आला होता. खैरे यांनी ठराव मंजूर करू नका, शासनाची हमी घेऊनच मंजुरी द्या, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. यानंतर महापौरांनी एक चिठ्ठी सभागृहनेता विकास जैन यांना दिली. जैन यांनी पक्षाची भूमिका सभागृहात मांडली. त्यानुसार महापौरांनी सायंकाळी निर्णय घेतला.
उपमहापौरांनी केला सेनेचा डाव उघडसर्वसाधारण सभेत सर्वात शेवटी उपमहापौर विजय औताडे यांनी आपली भूमिका मांडली. समांतरसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पैसे कमी पडू देणार नाही, अशी हमी थेट महापौरांना दिल्यानंतर ठराव मंजूर करण्यास सेनेचे तळ्यात मळ्यात सुरू आहे. सेनेची ही भूमिका चुकीची असून, शहरात पाणी आणण्यासाठी ठराव मंजूर केलाच पाहिजे, असे नमूद केले. त्यांच्या या भूमिकेनंतर संपूर्ण सभागृहाला सेना काही तरी छुपा निर्णय घेणार हे कळून चुकले होते.
महापौैरांचा निर्णय असासमांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात आर्थिक, तांत्रिक, कायदेशीर बाबी तपासणे बाकी आहे. शहरात काहीही करून पाणी आले पाहिजे, अशी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची भूमिका आहे. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीला परत एकदा समांतरचे काम द्यायचे म्हटले, तर अनेक बाबी तपासाव्या लागणार आहेत. कंपनीसोबत करार करायचा असेल, तर तो सभागृहात मंजुरीसाठी आलाच पाहिजे. योजनेतील जास्तीच्या कामासाठी १०५ कोटी, जीएसटीपोटी ९५ कोटी, दरवाढ म्हणून ८९ कोटी, असे एकूण २८९ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. एवढी मोठी रक्कम मनपाकडे नाही. अलीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समांतरच्या मुद्यावर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी २८९ कोटी रुपये देण्याची हमी द्यावी. आयुक्तांनी लगेच प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावा. शासनाचे लेखी पत्र आल्यावर ४ सप्टेंबर रोजी सर्वसाधारण सभेत कंपनीला काम देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असेही महापौरांनी नमूद केले.
एमआयएम, काँग्रेसचा विरोधसमांतरच्या मुद्यावर एमआयएम नगरसेवकांनी सभागृहात येण्यापूर्वी युटिलिटी गो असे फलक लावले होते. सभागृहात विरोधीपक्षनेता जमीर कादरी, गंगाधर ढगे, नासेर सिद्दीकी,अज्जू नाईकवाडी आदींनी कडाडून विरोध दर्शविला. हा विरोध लेखी स्वरूपातही महापौरांकडे नोंदविण्यात आला. काँग्रेसचे गटनेता भाऊसाहेब जगताप यांनी या योजनेला केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने निधी दिल्याची आठवण करून दिली. योजनेला विरोध नसून कंपनीला विरोध आहे. नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये ही आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
भाजपचा ठरावाला पाठिंबामनपा आयुक्तांनी समांतर जलवाहिनीचे काम औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीला देण्यासाठी ठेवलेल्या ठरावाला नगरसेवक बापू घडमोडे, प्रमोद राठोड, राज वानखेडे, गजानन बारवाल, दिलीप थोरात आदींनी पाठिंबा दर्शविला. मुख्यमंत्र्यांनी योजनेसाठी कितीही पैसा लागल्यास देण्याची तयारी दर्शविली असून, प्रस्ताव मंजूर करावा, असा आग्रह धरण्यात आला.
क्षणचित्रे- समांतरच्या मुद्यावर कंपनी आणि मनपा यांच्यात भांडण सुरू आहे. हे भांडण दोन भावंडांचे असल्याचे मत दिलीप थोरात यांनी व्यक्त करताच सभागृहात खसखस पिकली.- विरोधीपक्षनेता जमीर कादरी यांनी सेना-भाजप नगरसेवक नेहमी विविध प्रश्नांवर भरभरून बोलतात आज इतनी खामोशी क्यों? म्हणत चांगलेच डिवचले.- शहरात पाणी पाहिजे म्हणून एमआयएम नगरसेवक महापौरांच्या अंगावर खुर्च्या भिरकावतात. आज समांतरच्या ठरावालाही विरोध दर्शवतात असा चिमटा राजेंद्र जंजाळ यांनी काढला.- ३० जून २०१६ रोजी ठराव रद्द करताना सर्वसाधारण सभेत माझ्या बाजूला बसून प्रमोद राठोड मार्गदर्शन करीत होते. तेच प्रमोद राठोड आज ठरावाच्या बाजूने आहेत, असा टोला माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी मारला.- समांतर जलवाहिनी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत मनपाला ११ आयुक्त लाभले. प्रत्येक आयुक्ताने मनपाला प्रयोगशाळाच बनविली. आज विद्यमान आयुक्त योजना जिवंत करीत आहे, ते निघून गेल्यावर दुसरा आयुक्त येऊन योजनेचा जीव घ्यायला नको, असे राजू शिंदे यांनी नमूद