औरंगाबाद : अनुसूचित जमातींच्या राखीव कोट्यातून यंदा ‘एमबीबीएस’ वैद्यकीय अभ्यासक्रमास हंगामी प्रवेश दिलेल्या सात विद्यार्थ्यांनी त्यांचे जात वैधता दाखले मुदत संपून गेल्यावर एक दिवस उशिराने सादर केले असले तरी त्यांचे प्रवेश रद्द न करता ते कायम करावेत, असा आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना बुधवारी मोठा दिलासा दिला. हे सातही विद्यार्थी मराठवाड्यातील असून, त्यांना हा दिलासा मिळाला नसता, तर त्यांचे मिळालेले प्रवेश एक तर रद्द झाले असते किंवा त्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गात दामदुप्पट फी भरून प्रवेश घ्यावा लागला असता.
न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालामुळे ज्या विद्यार्थ्यांवर, त्यांची काहीही चूक नसताना होणारा अन्याय दूर झाला, त्यात वैष्णवी रघुनाथराव चंचलवार, सूचिता दत्ता सुरेवाड व ऋतुजा रमण मिटके (तिघीही जि. नांदेड), अनिकेत कुमार विभूते (बीड), गायत्री कौतिक चांडोल (जालना), मयुरी पंडित ढोणे (उस्मानाबाद) आणि ऋषिकेश तात्याराव कानले (परभणी) यांचा समावेश आहे. हे सर्व विद्यार्थी विविध आदिवासी जमातींचे असून, त्यांची जातवैधता प्रकरणे जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असल्याने वैधता दाखले नंतर देण्याच्या अटीवर त्यांना राखीव जागांवर हंगामी प्रवेश देण्यात आले होते. जातवैधता दाखले सादर करण्याची अंतिम मुदत १९ जुलै रोजी सायं. ५ वाजेपर्यंत होती व तोपर्यंत दाखला सादर न केल्यास हंगामी प्रवेश रद्द मानले जातील, अशी नियमात तरतूद होती.
या सातही जणांनी वैधता दाखले मिळावेत यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केल्या होत्या. मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे १९ जुलै रोजीच न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाल व न्या. मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने त्या याचिकांवर निकाल दिला व या सर्वांना जातवैधता दाखले ‘तात्काळ’ देण्याचा आदेश दिला. असा आदेश असूनही जात पडताळणी समितीने त्यांना वैधता दाखले दुसऱ्या दिवशी २० जुलै रोजी दिले. या विद्यार्थ्यांनी ते दाखले सादर केले; पण आता मुदत टळून गेली आहे. तुमचे हंगामी प्रवेश रद्द झाले आहेत, असे त्यांना प्रवेश देणाऱ्या ‘सीईटी’ प्राधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशा विचित्र कोंडीत सापडलेल्या या विद्यार्थ्यांनी वेळ न दवडता उच्च न्यायालयात मुंबईतच याचिका दाखल केल्या. न्यायालयानेही निकड लक्षात घेऊन लगेच सुनावणी घेऊन तात्काळ निकाल दिला.
आता मुदत संपून गेली आहे. त्यामुळे आता जातवैधता दाखले स्वीकारताही येणार नाहीत व त्याआधारे रद्द झालेले प्रवेशही पुनरुज्जीवित होणार नाहीत, असे ‘सीईटी’ प्राधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. मात्र, ते फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले की, या सातही जणांना तात्काळ वैधता दाखले द्या, असे औरंगाबाद खंडपीठाने १९ जुलै रोजी सांगितले तेव्हाच त्यांच्या जातीवर शिक्कामोर्तब झाले होते. तो आदेश झाला तेव्हा ‘सीईटी’ प्राधिकराणाचे अधिकारी व वकीलही हजर होते. समितीने ‘तात्काळ’ असे सांगूनही प्रत्यक्षात दुसऱ्या दिवशी वैधता दाखले दिले यात या विद्यार्थ्यांचा काही दोष नाही. त्यामुळे त्यांचे राखीव कोट्यातील हंगामी प्रवेश कायम करावेच लागतील.
याच खंडपीठाने ऐश्वर्या चंद्रशेखर ठाकूर (शिरपूर, धुळे) या विद्याथिर्नीच्या प्रकरणातही असाच आदेश सोमवारी दिला होता. या सुनावणीत याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांसाठी अ‍ॅड. रामचंद्र मेंदाडकर, अ‍ॅड. चिंतामणी भाणगोजी व अ‍ॅड. प्रियांका शॉ यांनी, तर ‘सीईटी’ प्राधिकाऱ्यांसाठी अ‍ॅड. एस.एस. पटवर्धन यांनी काम पाहिले.
आणखी ६० विद्यार्थी टांगणीला‘सीईटी’ प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. आनंद रायते हेही सुनावणीच्या वेळी जातीने हजर होते. वैधता दाखले उशिरा देऊनही या विद्यार्थ्यांचे हंगामी प्रवेश कायम केले, तर अशीच मागणी, इतरही विद्यार्थी करतील. यांच्याखेरीज असे उशिरा दाखले आणून देणारे आणखी ६० विद्यार्थी आहेत, असे डॉ. रायते यांनी न्यायालयास सांगितले. त्यावर न्यायमूर्तींनी सांगितले की, ज्यांच्या प्रकरणात न्यायालयाचे आदेश मुदत संपायच्या आधी झाले होते अशांचे प्रवेश कायम करा, असे आम्ही सांगत आहोत. उशिरा आलेल्या इतरांचे काय करायचे, हे तुमचे तुम्ही ठरवायचे आहे.