उच्च न्यायालयाने कारखान्याची जमीन विक्री व्यवहार पूर्ण करून उपदानाची रक्कम अदा करावी,
असे आदेश दिले होते; पण याप्रकरणी कारखान्याचे चेअरमन इंद्रिस मुलतानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याने हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
याबाबत सिद्धेश्वर साखर कारखान्यातील सेवानिवृत्त कामगार कर्मचाऱ्यांनी अनेक दिवसांपासून आपल्या हक्काच्या उपदानाच्या रकमेची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तहसीलदारांनी जवळपास १८ एकर जमीन विक्रीचा करारही झालेला आहे; मात्र विद्यमान संचालक मंडळाचे चेअरमन जमीन विक्री व्यवहारात वेळोवेळी खोडा घालीत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री होऊ नये, याकरिता विद्यमान संचालक मंडळाने तर बुलडाणा अर्बन क्रेडिट सोसायटीने कर्जाच्या बदल्यात जमीन तारण असल्याने व कर्जाच्या वसुलीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, न्यायालयाने दोघांच्याही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. बँक ऑफ इंडियानेही हायकोर्टात कर्जाच्या बदल्यात जमीन तारण असल्याने विक्री करण्यात येऊ नये, यासाठी याचिका दाखल केलेली असल्याची माहिती आहे.
चौकट
कारखान्याची मालमत्ता विक्री होऊ नये, यासाठी माझा प्रयत्न
कारखान्याची मालमत्ता कारखाना उभा करण्यात हातभार लावणाऱ्या शेतकरी, ऊस उत्पादक
सभासदांची असून, त्यावर तितकाच हक्क त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगार, कर्मचाऱ्यांचा आहे. ही बाब मला मान्य आहे; मात्र मालमत्ता टिकून राहिली पाहिजे, जमीन विक्री होऊ नये, अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. याकरिता मी न्यायालयाची लढाई लढत आहे. कामगार व कर्मचाऱ्यांची देणी माझ्या कार्यकाळातील नाही. सर्वांच्या सहकार्याने साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे.
-इद्रिस मुलतानी, चेअरमन, सिद्धेश्वर सहकारी कारखाना..