औरंगाबाद : ‘जिल्हास्तरीय माथाडी मंडळाची कार्यालय राहिलच पाहिजे’, ‘ कायद्या आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा’, ‘माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे’ असा आवाज बुलंद करीत जिल्ह्यातील सर्व हमाल,कष्टकरी एकवटले होते. या मोर्चात महिलांची संख्याही वाखाणण्याजोगी ठरली.
महाराष्ट्र हमाल मापाडी महामंडळाच्या वतीने मंगळवारी राज्यभर एकाच दिवशीचा संप पुकारण्यात आला होता. यास जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. सकाळी १० वाजता मोर्चासाठी हमाल,कष्टकरी क्रांतीचौक येथे जपले होते. अनेकांच्या हातात लाल झेंडे होते तसेच दुसर्‍या हातात फलकही होते. जिल्ह्यातील माथाडी मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असल्याने सर्व हमाल संतापलेले होते. माथाडी कायद्याची प्रशासन काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत नाही आणि दुसरीकडे सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात असलेले माथाडी मंडळाचे विलनीकरण करण्याचा घाट घालत असून यास आमचा विरोध आहे. जोपर्यंत निर्णय रद्द करीत नाही तोपर्यंत लढा चालूच ठेवणार असा निर्धार यावेळी मराठवाडा लेबर युनियनचे सरचिटणीस देविदास किर्तीशाही यांनी करताचा सर्वांनी सरकार विरोधी घोषणा देत त्यांना जोरदार पाठींबा दिला. मोर्चा पैठणगेट, गुलमंडी, सिटीचौक, सराफा रोड, चेलीपुरामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. यावेळी महामंडळाच्या पाच पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन मागण्याचे निवेदन दिले. मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले, ‘हमसब एक है’ अशा घोषणा देत हमालांनी सुरुवातीपासून ते मोर्चा समाप्तीपर्यंतची आपली एकजूट कायम ठेवली.
तर राज्यव्यापी बेमुदत बंदचा इशारा महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे उपाध्यक्ष सुभाष लोमटे यांनी राज्यशासनाला इशारा दिला की, ३६ माथाडी मंडळाच्या विलीनीकरण करुन एकच राज्यव्यापी मंडळ ठेवण्याचा निर्णय रद्द केला नाही तर येत्या काळात आम्ही बेमुदत बंद करू. कोणत्याही परिस्थिती आम्ही जिल्ह्यातील माथाडी मंडळे बंद करु देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
हमाल मापाडी महामंडळाचे म्हणणे१) माथाडी कायदा हमालांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतो. २)राज्यातील ३६ माथाडी मंडळ रद्द करु नका.३) माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणी समितीमध्ये कामगार व मालक संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा. ४) माथाडी कामगारांनी दिलेल्या तक्रारीचा निपटारा एका महिन्यात करावा.५) नोंदीत पण बेकायदेशीरपणे काढून टाकलेल्या माथाडींना पुन्हा कामावर घ्यावे. ६) मजुरीवरील किमान लेव्ही ४० टक्के करावी.