औरंगाबाद : सोयीच्या ठिकाणी बदली व्हावी म्हणून आॅनलाईन पोर्टलवर खोटी माहिती भरणाऱ्या जिल्ह्यातील २६ प्राथमिक शिक्षकांची एक वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील सुमारे तीन- साडेतीन हजार प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. या प्रक्रियेमध्ये आपली सोयीच्या शाळेवर बदली व्हावी, यासाठी काही शिक्षकांनी खोटी माहिती भरली होती. दरम्यान, खोटी माहिती भेटलेल्या काही शिक्षक व संघटनांनी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, शिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल यांच्याकडे अशा ७६ शिक्षकांची तक्रार केली. सदरील तक्रारींच्या तथ्य शोधनासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौर यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने खोटी माहिती दर्शविलेल्या ७६ शिक्षकांची सुनावणी घेतली. त्यात ५६ शिक्षक दोषी आढळून आले. उर्वरित शिक्षकांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आले नाही. दोषी आढळून आलेल्या ५६ पैकी २६ शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली.
उर्वरित १८ ते २० शिक्षकांनी सादर केलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळण्यासाठी ते वैद्यकीय मंडळाकडे सादर केले; पण मंडळाने अभिप्राय देण्यास नकार दिला. त्यानंतर काही शिक्षकांनी पती- पत्नी एकत्रीकरणाच्या नावाखाली काहींनी कंत्राटी तत्त्वावरील आपल्या जोडीदाराची सेवा दर्शविली, काहींनी सहकारी बँकेतील जोडीदाराची, तर काहींनी कंपन्यांमध्ये कार्यरत जोडीदाराची सेवा दाखविली होती. अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा ग्राह्य धरावी का, याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते; परंतु त्याबाबत अद्यापही शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी २६ जणांविरुद्धच कारवाई करण्यात आली असून, आगामी बदल्यांच्या वेळी सदरील शिक्षकांची रँडम राऊंडद्वारे बदली केली जाणार आहे.
तरीही ३० जणांना मिळाले अभयशिक्षणाधिकारी एस. पी. जैस्वाल म्हणाले, सोयीच्या शाळांमध्ये बदली व्हावी म्हणून शिक्षकांनी खोटी माहिती सादर केल्याच्या अनेक तक्रारी शिक्षकांच्या नावानिशी प्राप्त झाल्या होत्या. यासंदर्भात समितीने सुनावणी घेतली तेव्हा जवळपास २० शिक्षकांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले नाही. दोषी ५६ पैकी २६ जणांविरुद्ध वेतनवाढ बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली, तर ३० शिक्षकांपैकी काही जणांच्या प्रमाणपत्रांवर वैद्यकीय मंडळाने अभिप्राय देण्यास नकार दिला, तर काही जणांबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मिळाले नाही. या शिक्षकांबाबत सीईओ निर्णय घेतील. ही फाईल त्यांच्यासमोरच आहे.