- बापू सोळुंकेऔरंगाबाद : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जदारांना विहित मुदतीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यासोबतच माहिती का देत नाही, याविषयी खुलासा न करणाऱ्या ५ हजार अपिलीय अधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाने वर्षभरात २ कोटी रुपये दंड ठोठावल्याची बाब समोर आली.
माहिती अधिकाराच्या कायद्याने शासकीय कार्यालयातील (गोपनीय नसलेली) उपलब्ध माहिती अर्जदाराला विहित मुदतीत देणे जनमाहिती अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असते. जनमाहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती न दिल्यास त्याच कार्यालयातील अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे याविषयी दाद मागता येते. तेथेही जर माहिती उपलब्ध झाली नाही, तर राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे कार्यालय आहे. दिलीप धारूरकर हे राज्य माहिती आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत.
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र या खंडपीठांतर्गत येते. यामुळे आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या अपिलांची संख्याही खूप जास्त आहे. साधारणत: दरमहा हजार ते बाराशे द्वितीय अपील आणि तक्रारी दाखल होतात, अशी माहिती आयोगाचे उपसचिव आर.सी. सरवदे यांनी दिली. ते म्हणाले की, आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या अपिलावर ज्येष्ठतेनुसार सुनावणी होते. कोविड महामारीमुळे आयोग झूम मिटिंग ॲपद्वारे सुनावणी घेते. दरमहा ७०० ते ८०० अपिलांवर सुनावणी होत असते. असे असले तरी गतवर्षी लॉकडाऊन कालावधीत सुनावणी होत नव्हत्या; मात्र अपिल आणि तक्रार अर्ज येत होते. परिणामी, प्रलंबित अपिलांची संख्या ११ हजार ५८ पर्यंत गेली आहे.
दीड वर्षांनंतर होईल सुनावणीराज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठांकडे सप्टेंबरअखेरपर्यंत ११ हजाराहून अधिक अपिल आणि तक्रारी प्रलंबित आहेत. नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिलांवर ज्येष्ठतेनुसार सुनावणी होत असते. यामुळे आज अपिल दाखल केल्यास ते सुनावणीसाठी येण्यासाठी दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.
ऑनलाइन सुनावणी घेत आहोतकोरोना काळात अपिल दाखल होत होते; मात्र प्रत्यक्ष सुनावणी बंद होती. परिणामी, अपिलांची संख्या ११ हजार ५८ पर्यंत वाढली. आता आम्ही ऑनलाइन सुनावणी घेत आहोत. सर्वाधिक अपिलांचा निपटारा करणारे औरंगाबाद माहिती आयोग हे राज्यात अव्वल आहे.- दिलीप धारूरकर, राज्य माहिती आयुक्त, औरंगाबाद खंडपीठ.