रस्ते दुरुस्ती गुलदस्त्यात

विजय सरवदे ,औरंगाबाद राज्य सरकारने नव्याने अमलात आणलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांचा कायापालट होईल, अशी अपेक्षा आहे. पहिल्या टप्प्यात योजनेतून जिल्ह्यातील ७० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रस्तावित आहेत; परंतु या योजनेत कोणत्या रस्त्यांना प्राधान्य द्यायचे, हे ठरविण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीला आहे. मात्र, दोन आमदार सदस्य असलेली समिती स्थापन करण्यासाठी पालकमंत्र्यांना मुहूर्तच सापडत नाही. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत रस्त्यांचे नियोजन किंवा नियोजित रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल की नाही, याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्ह्यात ‘झेडपी’च्या रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झालेली आहे. असे असले तरी आजपर्यंत जिल्हा रस्त्यांना न जोडलेल्या वाड्या, वस्त्यांना दळणवळणाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा हेतू आहे. या योजनेचा पहिला टप्पा मार्चअखेरपर्यंत राबविला जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील किमान ५० कोटी रुपयांची कामे अपेक्षित आहेत. यामध्ये जवळपास ७० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे केली जाणार असून, मार्चअखेरपर्यंत या रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया तरी पूर्ण झाली पाहिजे, असे अपेक्षित आहे. असे असले तरी मुळातच औरंगाबाद जिल्हा परिषद ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मनसेच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या जिल्हा परिषदेबाबत सुरुवातीपासूनच सावत्रपणाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या योजनेचा किती लाभ जिल्हा परिषदेला मिळेल, याबद्दल सदस्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा रंगली आहे. दुसरीकडे, १६ आणि १७ सप्टेंबर २०१५ रोजी जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जवळपास २०० ते २५० रस्ते व पूल वाहून गेले आहेत. अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. हे रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जि. प. बांधकाम विभागाने २८ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीकडे केली आहे. दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला; पण अद्यापही त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची कामे कधी होतील, याबद्दलही सदस्य साशंक आहेत.