औरंगाबाद : राज्यात सरकार बदलले आणि जयभवानीनगर ते मुकुंदवाडी रेल्वेस्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम थांबले. गेल्या सरकारने विशेष निधीतून ५ कोटी मंजूर केले. मनपाने निविदेसह वर्कआॅर्डर मंजूर केली; परंतु नंतर ते काम बंद पडले. आता मनपाने लोकप्रतिनिधीतून ते काम होईल, असे जाहीर करून टाकले आहे, तर वर्कआॅर्डर दिलेली असताना काम का बंद पडले, यावरून लोकप्रतिनिधींनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. रस्ता एक आणि टोलवा-टोलवीच्या बाता अनेक, असा प्रकार सध्या सुरू असल्याचे दिसते आहे.
जयभवानीनगर, शिवाजी चौक ते मुकुंदवाडी रेल्वेस्टशनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सध्या वाहनचालकांसह पायी चालणाऱ्यांना नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. तो रस्ता पूर्णत: खड्ड्यात गेला असून, पाच वर्षांपासून त्या रस्त्याच्या मजबुतीकरण आणि डांबरीकरणाकडे कुणीही ढुंकून पाहिलेले नाही. रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याच्या अनुषंगाने मालमत्ता पाडण्यात आल्या. मात्र, रुंदीकरण रखडले. शिवाय मनपाने आहे त्या रस्त्यावरील खड्डेदेखील बुजविलेले नाहीत. पावसाळ्यात त्या रस्त्यावरून जयभवानीनगर, विश्रांतीनगर, राजनगर, मुकुंदवाडी रेल्वेस्थानक परिसरात जाणे नागरिकांना यातना देणारे ठरत आहे.
रस्त्यावर एक फुटाहून अधिक खोल खड्डे पडले आहेत, तसेच गुरुसहानीनगर ते एन-३ मार्गे कामगार चौक व हायकोर्टाकडे जाणारा रस्ता उखडला आहे. सुमारे ३०० मीटर लांबी असलेल्या या रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून, प्रत्येक वाहन चालकाला खड्डे वाचवून जावे लागते आहे. या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी पालिकेने काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. मागील पाच वर्षांत एन-४, एन-३, विश्रांतीनगर आणि जयभवानीनगर या तिन्ही वॉर्डांचे नगरसेवक भाजपचे होते. विश्रांतीनगरचे माजी नगरसेवक प्रमोद राठोड म्हणाले की, त्या रस्त्यासाठी अडीच कोटींची निविदा झाली आहे. काँक्रिटीकरणातून रस्ता करण्यात येईल, असा दावा त्यांनी केला.
शहर अभियंत्यांचे मत असे...शहर अभियंता एस.डी. पानझडे यांनी सांगितले, दीपाली हॉटेल ते शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंतचे काम पालिका करणार आहे. त्यापुढे होणारे काम लोकप्रतिनिधी अनुदानातून होणार आहे. आजवरच्या माहितीनुसार जयभवानीनगर ते रेल्वेस्टेशनपर्यंतच्या रस्त्यासाठी अद्याप काहीही तरतूद झालेली नाही.
काम का थांबविले हे सांगावे पूर्व मतदारसंघाचे आ. अतुल सावे यांनी सांगितले, त्या रस्त्यासह इतर कामांसाठी मागील सरकारने पाच कोटी दिले होते. निवडणुकांमुळे निविदा आणि वर्कआॅर्डरला उशीर झाला. सगळी प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामही सुरू झाले; परंतु मनपाने ते काम पुढे नेलेच नाही. शासनाने अनुदान दिले आहे, याबाबत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर नगरविकास सचिवांशी बोलून चर्चा करू; अन्यथा कोर्टात दाद मागू.