- संतोष हिरेमठऔरंगाबाद : आरटीओ कार्यालयात उभ्या असलेल्या एलपीजी रिक्षाच्या गॅस किटच्या टाकीची तपासणी न करताच ती ‘ओके’ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अशाप्रकारे विनातपासणी प्रमाणपत्र घेणाऱ्या रिक्षांत गॅस किट आहे की बॉम्ब, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पेट्रोल, डिझेलचे वाढते दर आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी व्हावे, इंधन खर्च कमी व्हावा, यासाठी शासनाने रिक्षा, चारचाकी वाहनांमध्ये एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) वापरास मान्यता दिली. या वाहनांसाठी दर पाच वर्षांनी टाकीच्या क्षमतेची तपासणी करणे बंधनकारक आहे. तपासणी करून प्रमाणपत्र सादर करावे लागते, मात्र कोणत्याही तपासणीविना हे प्रमाणपत्र मिळत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
काय आहे प्रकार ?कारवाई करून जप्त केलेल्या आरटीओ कार्यालयात उभ्या रिक्षाचा क्रमांक आणि टाकीचा फोटो मोबाइलवरून जांभाळा येथील एजन्सीला पाठविण्यात आला. अडीच हजार रुपये पाठविण्यात आले. त्यानंतर काही वेळात संबंधित व्यक्तीने प्रमाणपत्र आणून दिले, असे रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
तपासणी का गरजेची ?‘एलपीजी’मुळे काही कालावधीनंतर टाकीची जाडी कमी होते. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास धोकादायक परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी टाकीच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. गॅस किटची टाकी बसविली आहे, त्याठिकाणी ब्रेक वायरसारख्या इतर पार्ट्सचे अनेकदा घर्षण होते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून सिलिंडरची दाब क्षमता कमी होते. अशा वेळी गॅस गळती, स्फोट झाल्यास मोठी जीवितहानी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
योग्य तपासणीनंतरच प्रमाणपत्र मिळावेटाकीची योग्य तपासणी करूनच प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे; परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर धावणाऱ्या रिक्षा किती सुरक्षित आहेत, असा प्रश्न आहे.- निसार अहेमद, अध्यक्ष, रिक्षाचालक- मालक संयुक्त संघर्ष कृती महासंघ
कारवाई केली जाईलविनातपासणी ‘एलपीजी’ रिक्षाच्या टाकीची तपासणीचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या एजन्सीवर कारवाई केली जाईल. याविषयी ‘पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन’ला (पेसो) माहिती दिली जाईल. ज्यांनी हा प्रकार समोर आणला, त्यांनी एकप्रकारे चांगले काम केले आहे. यापूर्वीही एका एजन्सीवर कारवाई केलेली आहे.- संजय मेत्रेवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी