औरंगाबाद : वकिलांनी न्यायमूर्तींसमोर एखादी याचिका दाखल करताना कशा प्रकारे युक्तिवाद करावा, यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे वकिलांचे खच्चीकरण होत असून, नियमातील ही दुरुस्ती रद्द करावी, असा ठराव औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाच्या सर्वसाधारण सभेत पारित करण्यात आला.
वकिलांनी उच्च न्यायालयात कसे सादरीकरण करावे यासंदर्भात ‘अॅडव्होकेट अॅक्टच्या कलम ३४ (१) नुसार नियम करण्याचे अधिकार बॉम्बे हायकोर्ट आपिलेट साईड रुल्स १९६० अंतर्गत प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार नुकतेच ‘रेग्युलेटिंग अॅण्ड अॅपियरन्स बिफोर कोर्ट’ हा नियम जारी करण्यात आला. त्यासंदर्भात वकील संघाने वरीलप्रमाणे ठराव पारित केला आहे.
अशा प्रकारच्या दुरुस्तीद्वारे वकिलांवर मोठ्या प्रमाणावर बंधने लादण्यात आली आहेत. युक्तिवाद करताना अथवा न्यायमूर्तींसमोर याचिका सादर करताना वकिलांनी गैरवर्तणूक केल्यास अथवा कामकाजात गैरप्रकार केल्यास त्यांच्या वकिली व्यवसायावर बंधणे घालण्याची तरतूद नवीन दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. वकिलांची वर्तणूक चुकीची आढळल्यास त्यांना न्यायदान प्रक्रियेत काम करता येणार नाही, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
यावर चर्चा करण्यासाठी खंडपीठ वकील संघाने सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. अतुल कराड, सचिव अॅड. कमलाकर सूर्यवंशी यांनी म्हटले की, अशा प्रकारची अधिसूचना काढण्यापूर्वी अखिल भारतीय वकील परिषद, राज्य वकील परिषद आणि खंडपीठ वकील संघ आदींशी चर्चा करणे गरजेचे होते.
मुख्य न्यायमूर्र्तींना निवेदन देऊन दुरुस्ती मागे घेण्यासंबंधी विनंती करण्यात येणार आहे. वकिलांच्या निवेदनावर विचार न झाल्यास त्याविरुद्ध याचिका दाखल केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील वकिलांना याबाबत कळविण्यात येणार आहे. त्यांचेही यासंबंधीचे मत जाणून घेण्याचा ठराव घेण्यात आला.