‘झेडपी’च्या जागेवर पालिकेकडून आरक्षण!

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दुर्लक्षित धोरणाचा फायदा उठवत तुळजापूर नगर परिषदेने शहरातील जि.प. मालकीच्या जागेवर शॉपींग कॉम्प्लेक्स उभारण्यासाठी आरक्षण टाकल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया घडत असताना नगर परिषदेने जिल्हा परिषदेकडे ना विचारपूस केली ना नाहरकत पमाणपत्र घेतले. आता हे आरक्षण रद्द करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची धावपळ सुरु झाली आहे. याबाबतचा ठराव स्थायी समितीच्या बैठकीत आता पारीत करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्व: उत्पन्नावर नजर टाकली असता फारशी वाढ होत नसल्याचे दिसून येते. कारण ज्या पद्धतीने उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित होते, त्या पद्धतीने झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला स्वत:च्या हिमतीवर नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविताना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे नूतन अध्यक्ष यांनी आता उत्पन्न वाढीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रिकाम्या भूखंडाचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडावर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचे ठरले आहे. या बैठकीनंतर १७ नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष अ‍ॅड. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सदरील प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चाही झाली. विशेष म्हणजे बांधकाम विभागाने त्याबाबतीत करावयाच्या कार्यवाहीची सविस्तर टिपणीही बैठकीत सादर केली. तसेच जिल्हाभराती विविध ठिकाणच्या ११ खुल्या भूखंडाची माहितीही त्यांनी अध्यक्षांना दिली.दरम्यान, या प्रकल्पाची सुरूवात ही तुळजापूर येथून करण्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच जिल्हा परिषदेच्या मालकीची जागा असलेल्या जुन्या शासकीय दवाखाना परिसरातील जागेवर तुळजापूर नगर परिषदेने आरक्षण टाकल्याची माहिती उजेडात आली. या जागेवर शॉपींग कॉम्प्लेक्स, रस्ता आणि शौचालयाचे बांधकाम प्रस्तावित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे शासनाने याला मंजुरीही दिल्याचे समजते. ही सर्व प्रक्रिया सुरू असताना जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक वा वरिष्ठ अधिकाऱ्याला याची कसल्याही स्वरूपाची कल्पना नसावी, ही आश्चर्याची बाब मानली जात आहे. तसेच आरक्षण टाकण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेची नाहरकतही घेण्यात आलेली नाही. हा प्रकार समोर आल्यानंतर बैठकीमध्ये नगर पालिकेने टाकलेले आरक्षण रद्द करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. आता कुठे आरक्षण रद्द करण्यासाठी जि.प.ची धावपळ सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता आरक्षण कायम राहते की ‘झेडपी’ला दिलासा मिळतो, हे येणाऱ्या काळातच समोर येईल. (प्रतिनिधी)४पालिकेने आरक्षण टाकून त्याला शासनाची मंजुरीही घेतली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे. त्याअनुषंगाने प्रशासनाकडून तयारीही सुरु करण्यात आली आहे. दरम्यान, असे प्रकार वारंवार घडू नयेत, यासाठी जिल्हा परिषदेने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.जिल्हा परिषदेचे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मोकळे भूखंड आहेत. परंतु, याकडे प्रशासनाकडून लक्ष दिले जात नसल्याने तुळजापूरसारखे प्रकार होवू लागले आहेत. तसेच काही प्रकरणे न्यायालयामध्येही गेली आहेत. असे प्रकार घडत असताना संबंधित अधिकारी करतात तरी काय? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे याला जबाबदार असणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.