छत्रपती संभाजीनगर : आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या घोटाळ्यातील सहआरोपी मारुती गिरी, प्रसन्न काला व दिघे या सनदी लेखापालांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी गुरुवारी (दि. २४) मंजूर केले.
विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था यांनी सिडको पोलिस ठाण्यात आदर्श पतसंस्थेतील घोटाळ्याप्रकरणी दिलेल्या तक्रारीवरून दाखल गुन्ह्यामध्ये ५१ आरोपी आहेत. उपरोक्त तिघे सनदी लेखापाल हेही त्यात सहआरोपी आहेत. सर्व आरोपींवर भादंवि कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०- ब, २१७, ३४ तसेच ठेवीदार हित संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ व ४ नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. विनातारण, अंशत: तारण कर्ज देणे, परतफेडीची क्षमता न तपासता कर्ज देणे, अत्यंत कमी प्रमाणात कर्जवसुली करणे वगैरे आरोप त्यांच्यावर आहेत.
या सनदी लेखापालांना शासनाने नियुक्त केले होते. त्यांनी पतसंस्थेचे २०१६ ते २०२२ या कालावधीचे लेखापरीक्षण केले होते. लेखापरीक्षणाचा विशेष अहवाल १५ दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक असतानासुद्धा त्यांनी अहवाल सादर केला नाही. संस्थेतील गैरव्यवहार उघडकीस न आणून कर्तव्यात कसूर केला आहे. असे आरोप त्यांच्यावर आहेत. सनदी लेखापालांचे अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यामुळे तिघांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे व व्ही. डी. होन आणि ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत खंडपीठात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केले. सरकारतर्फे प्रभारी मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.
अर्जदारातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, सनदी लेखापालांची नियुक्ती ठरावीक वर्षासाठीचा लेखापरीक्षण अहवाल बनवण्यासाठी केलेली होती. सनदी लेखापाल सहकारी विभागाचे कर्मचारी नाहीत. त्यांनी त्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे त्या त्या वर्षी सादर केलेले आहेत. १५ दिवसांमध्ये विशेष अहवाल सादर न करणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही. त्याला फार तर निष्काळजीपणा म्हणता येईल. निष्काळजीपणासाठी किरकोळ दंडाची तरतूद आहे. तसेच सनदी लेखापालांच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसारच हा गुन्हा उघडकीस आलेला आहे. त्यांनी दोष दाखवून दिल्यानंतरही जिल्हा उपनिबंधकांनी काहीही कारवाई केली नाही.