औरंगाबाद : मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीत महापालिकेने नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मागील नऊ महिन्यांमध्ये महापालिका प्रशासनाने जवळपास १०० कोटी रुपयांची करवसुली केली. महापालिकेच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले आहे.
महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी ९ डिसेंबर २०१९ रोजी महापालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. तेव्हा ३८६ कोटी रुपयांची बिले थकली होती. बिलांसाठी कंत्राटदारांना दररोज महापालिकेसमोर आंदोलने करावी लागत होती. अशा बिकट अवस्थेत पाण्डेय यांनी महापालिकेचा डोलारा सांभाळला. पहिल्या दिवसापासून त्यांनी उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यास सुरुवात केली. कोट्यवधींच्या उधळपट्टीला ब्रेक लावला. अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य दिले. लोकप्रतिनिधींचा रोष पत्करून त्यांनी गल्लीबोळात होणारी सिमेंट रस्त्याची कामे बंद केली. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी वसुलीसाठी उपायुक्त अपर्णा थेटे यांच्याकडे जबाबदारी सोपविली. झोननिहाय वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले. ज्या मालमत्तांना मागील तीन दशकांपासून करच लागला नव्हता त्यांना कर लावण्यात आला. वर्षानुवर्षे ज्या मालमत्तांना जुन्या पद्धतीने कर लावण्यात येत होता, त्या वाढीव मालमत्तांना कर लावला. वसुलीत निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘बूस्टर’ डोस देण्यात आला. वेळप्रसंगी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फही करण्यात आले.
याचे परिणाम आता दिसून येत आहेत. १ एप्रिल ते ३० डिसेंबर २०२१ पर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कर, पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ९७ कोटी ३६ लाख रुपये आले आहेत. गुरुवारी एका दिवसात महापालिकेने चार कोटी पन्नास लाख रुपये वसूल केले हे विशेष. उद्या ३१ डिसेंबर रोजी महापालिका शंभर कोटी रुपये पर्यंत वसुलीचा आकडा गाठणार आहे.
२०१८ मध्ये ९० कोटी...मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून महापालिकेने २०१८ मध्ये अवघ्या नऊ महिन्यात ९० कोटी रुपये वसूल केले होते. यंदा हा आकडा १०० कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास महापालिकेकडे अजून तीन महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे यंदा विक्रमी वसुली होणार आहे.
उद्दिष्ट कमी होण्याची शक्यतापालिकेने अर्थसंकल्पात यंदा मालमत्ता कराचे ४६८ कोटी तर पाणीपट्टीचे १०८ कोटींचे उद्दिष्ट निश्चित केले. सुधारित अर्थसंकल्पात हे उद्दिष्ट आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे, कारण कोरोनाची तिसरी लाट सुरू झाली आहे. कोरोना संसर्गाचा परिणाम वसुलीवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.