औरंगाबाद : महापालिकेने मालमत्ता करावर लावण्यात आलेला दंड आणि माफीत तब्बल ७५ टक्के सूट दिली. या योजनेला औरंगाबादकरांनीही भरभरून प्रतिसाद दिला. १२ ते १९ नोव्हेंबरपर्यंत ७ कोटी रुपये वसूल झाले. व्याजमाफी योजनेला मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांचीच मंजुरी नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आयुक्तांकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनीही उत्तर दिले नाही.
मालमत्ता करावर दंड आणि शास्ती लावण्याचे आदेश पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने दिले आहेत. किती दंड आकारण्यात यावा, शास्ती किती असावी, याचे संपूर्ण निकष राज्य शासनाने ठरवून दिले आहेत. महापालिका मागील काही वर्षांपासून याची अंमलबजावणी करीत आहे. मालमत्ता करावर मोठ्या प्रमाणात दंड लावण्यात आल्याने नागरिक पैसे भरायला तयार नाहीत. यापूर्वी पुणे महापालिकेने मालमत्ता करावरील दंड माफ करून मूळ रक्कम नागरिकांकडून भरून घेतली. नंतर दंड माफीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. राज्य शासनाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
औरंगाबाद महापालिकेनेही सर्वसाधारण सभेत शास्ती, दंड माफ करण्याचा ठराव मंजूर केला. यापूर्वी एकदा ही योजना राबविण्यात आली. नागरिकांनी याला प्रतिसाद दिला नाही. आता पुन्हा व्यापक प्रमाणात ही मोहीम राबविली. दंड आणि शास्ती योजनेच्या फाईलवर मनपा आयुक्तांनी सहीच केलेली नाही. यासंदर्भात आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी उत्तरच दिले नाही. मागील आठ दिवसांमध्ये मनपाच्या नऊ झोन कार्यालयांमध्ये ७ कोटींहून अधिक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. नागरिकांनी फक्त व्याज माफ होतेय म्हणून मूळ रक्कम मनपाकडे भरली आहे. उद्या व्याजमाफीचा प्रस्ताव आयुक्त किंवा राज्य शासनाने फेटाळून लावल्यास पुन्हा नागरिकांकडून दंड वसूल करण्यात येणार आहे का? यावर मनपा प्रशासनाकडे उत्तर नाही.
कोट्यवधींची तडजोडकृषी उत्पन्न बाजार समिती, प्रोझोन मॉल व्यवस्थापनासोबत मनपाने मागील आठवड्यात मालमत्ता करासंदर्भात तडजोड केली. ही तडजोड कायद्याच्या चौकटीत अजिबात बसत नाही. च्अद्याप दोन्ही व्यवस्थापनांनी मनपाकडे एक रुपयाही भरलेला नाही. उद्या त्यांनी रक्कम भरल्यास उर्वरित रकमेचे काय, हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
दुपारनंतर समितीच गायबमालमत्ता करासंदर्भात काही वाद असल्यास ते सोडविण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी एक समिती नेमली आहे. रविवारपासून ही समिती मनपा मुख्यालयातील सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात बसून नागरिकांचे गाऱ्हाणे ऐकत आहे. सोमवारी सकाळी काही प्रस्ताव समितीने स्वीकारले. एकाही प्रकरणावर समितीने अंतिम निर्णय दिला नाही. दुपारनंतर समितीमधील एकच सदस्य सभागृहात होता. समिती सदस्यांची वाट पाहत तीनच नागरिक पाणी पित बसले होते. सायंकाळी ५ वाजेनंतर इतर सदस्य आले.
फाईल आयुक्तांकडे पाठविलीमालमत्ता करावर ७५ टक्के दंड आणि शास्ती माफ करण्याचा प्रस्ताव मागील आठवड्यातच आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. याला मंजुरी मिळाली किंवा नाही याबाबत मला माहिती नाही.- महावीर पाटणी, प्रभारी करमूल्य निर्धारण अधिकारी