भूकंपग्रस्तांच्या आरक्षणावर गंडांतर !

किल्लारी १९९३ च्या प्रलयंकारी भूकंपानंतर भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या

सूर्यकांत बाळापुरे किल्लारी१९९३ च्या प्रलयंकारी भूकंपानंतर भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या असून, भूकंपग्रस्तांसाठी स्वतंत्र ३ टक्के आरक्षणही जाहीर केले होते. मात्र आता त्यात कपात करून २ टक्के आरक्षण ठेवले असले, तरी उमेदवार मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून भूकंपग्रस्तांच्या आरक्षणावर गंडांतर आणले जात आहे.१९९३ च्या भूकंपामुळे लातूर जिल्ह्यासह उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ५२ गावांमध्ये मनुष्य व वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात झाली होती. जगभरातून मदतीचा ओघ आला. मात्र पुनर्वसन अद्यापही समाधानकारक नाही. परिसरातील ४० टक्के लोकांना भूकंपग्रस्ताचे प्रमाणपत्र नाही. घर वाटप केले आहे. मात्र कबाले नाही. मालकी हक्क नसल्याने प्रमाणपत्र प्रशासनाकडून मिळाले नाही. दरम्यान, शासनाने २००९ च्या निर्णयानुसार भूकंपग्रस्तांसाठी २ टक्के स्वतंत्र आरक्षण निश्चित केले. ज्या कुटुंबातील व्यक्तींचे भूकंपात निधन झाले आहे किंवा ज्यांचे घर पूर्णपणे कोसळले आहे, त्यांना शासनाने नवीन घर बांधून दिले आहे. अशा व्यक्तींचे पाल्य या आरक्षणासाठी पात्र ठरविले. या आरक्षणातून भूकंपग्रस्त भागातील अडीच हजार मुलांना वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरी मिळाली. मात्र अद्यापही २५ हजार मुलांना या आरक्षणाचा फायदा मिळाला नाही. यातील बहुतांश मुलांकडे भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्रच नाही. केवळ घरांचा कबाला नसल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही. परिणामी, आरक्षण मिळण्यासही अडथळे येत आहेत. किल्लारी परिसरातील किल्लारी, येळवट, मंगरुळ, गुबाळ, सिरसल आदी ५२ गावांमध्ये भूकंपग्रस्त आरक्षणातून नोकरी मिळावी म्हणून जवळपास २५ हजार मुलांचे वेगवेगळ्या जाहिरातीनुसार अर्ज आहेत. परंतु, यातील बहुतांश मुलांकडे प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे आरक्षणातून डावलले जात आहे. विशेष म्हणजे भूकंपग्रस्तातील उमेदवार नसल्याने त्यांचे आरक्षण प्रकल्पग्रस्ताला दिले जात आहे. परिणामी, भूकंपग्रस्त नोकरीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप लातूर, उस्मानाबाद भूकंप कृती समितीचे अध्यक्ष अमर बिराजदार यांनी केला.