शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
रिस्क घेतली अन् दीड कोटीची सॅलरी सोडून 'तो' भारतात आला; १२ जणांच्या साथीनं उभारला उद्योग
5
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
6
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
7
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
8
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
9
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
10
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
11
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
12
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
13
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
14
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
15
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
16
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
17
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

राजकीय हेतूने प्रेरित बंदला व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा नाहीच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 6, 2018 00:14 IST

कोणत्याही राजकीय पक्षाने उठावे व राज्य, देशव्यापी बंदची घोषणा करावी आणि व्यापाºयांनी भीतिपोटी आपली दुकाने बंद करावीत, हे दृश्य आता कालबाह्य होणार आहे.

ठळक मुद्देऐतिहासिक निर्णय : मराठवाडा चेंबरच्या बैठकीत ठराव संमत

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : कोणत्याही राजकीय पक्षाने उठावे व राज्य, देशव्यापी बंदची घोषणा करावी आणि व्यापाºयांनी भीतिपोटी आपली दुकाने बंद करावीत, हे दृश्य आता कालबाह्य होणार आहे. कारण, यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाला, संघटनांना बाजारपेठ बंदचा निर्णय घ्यायचा असल्यास पहिले जिल्हा व्यापारी महासंघाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. देशहितासाठी बंद असेल तर महासंघ विचार करील नसता बाजारपेठ बंद राहणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय मंगळवारी मराठवाडा चेंबर आॅफ ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्सने घेतला आहे.या निर्णयामुळे आता व्यापाºयांच्या जीवावर राजकीय पक्षांना व इतर संघटनांना आपली राजकीय पोळी भाजता येणार नाही. वेगवेगळ्या घटनांमुळे मागील पाच महिन्यांपासून औरंगाबाद शहरात अनेकदा दंगल झाली. त्यात राजकीय पक्षांचे बाजारपेठ बंदचे आवाहन, यामुळे येथील व्यवसायाला याचा मोठा फटका बसला आहे. व्यावसायिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाच वर्षे शहर मागे गेले आहे. कोणीही उठावे व दुकाने बंद करावीत, यामुळे व्यापाºयांमध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली. जिल्हा व्यापारी महासंघाने याची गंभीर दखल घेतली. यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाने व्यापारी संघटनांना विश्वासात न घेता बाजारपेठ बंदची घोषणा केली, तर व्यापारी त्यात सहभागी होणार नाहीत, असा निर्णयघेतला.या निर्णयाची व्यापकता वाढवत आज मराठवाडा चेंबर आॅफ ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्सने संपूर्ण मराठवाड्यासाठी हा नियम लागू केला आहे. यासंदर्भात अध्यक्ष प्रफुल्ल मालानी यांनी सांगितले की, लोकशाहीत बंदची हाक देणे प्रत्येक राजकीय पक्षाचा अधिकार आहे; मात्र यापुढे बाजारपेठ बंद पुकारण्यापूर्वी त्या राजकीय पक्षाला मराठवाडा चेंबर किंवा त्या जिल्ह्यातील जिल्हा व्यापारी महासंघापुढे आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. जर देशहितासाठी बंद असेल, तर व्यापाºयांना बंदचे आवाहन केले जाईल. जर राजकीय हेतूने प्रेरित बंद असेल, तर व्यापारी आपली दुकाने बंद ठेवणार नाहीत.यासंदर्भातील ठराव बैठकीत एकमताने पास करण्यात आला. यावेळी संघटनेचे मराठवाड्यातील सर्व प्रतिनिधी हजर होते. यात सहसचिव राकेश सोनी, मन्मयअप्पा हेरकर, विकास साहुजी, चंपालाल लोढा, हरिप्रसाद सोमाणी, जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, मराठवाडा चेंबरचे माजी अध्यक्ष तनसुख झांबड, तसेच अजय शहा, सरदार हरिसिंग, विजय जैस्वाल आदींची उपस्थिती होती.

टॅग्स :agitationआंदोलनAurangabadऔरंगाबादPoliticsराजकारणMarketबाजारStrikeसंप