- राम शिनगारे
औरंगाबाद : राज्यात मुंबई, पुण्यानंतर गुंतवणुकीसह इतर उपलब्ध सोयी-सुविधांच्या दृष्टिकोनातून औरंगाबादचा क्रमांक येतो. यातून दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमध्ये औरंगाबादचा समावेश झाला. मात्र मागील दोन वर्षांपासून औरंगाबाद शहराला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचे धोरण अवलंबिण्यात येत आहे. यास राज्य सरकारकडूनही खतपाणी घालण्यात येत असल्याचा दावा शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, अभ्यासकांनी केला आहे.
मराठवाड्याची राजधानी असलेले औरंगाबाद शहर ऐतिहासिकदृष्ट्या समृद्ध वारसा लाभलेले आहे. इतिहासात यादवांच्या सत्तेपासून ते औरंगजेब, अलीकडच्या निजामापर्यंत शहराचे महत्त्व कायम राहिलेले आहे. संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा विनाअट सामील झाल्यानंतर या भागाचा सर्वांगीण विकास होण्याची आशा होती. मात्र, मागील ६० वर्षांत मराठवाड्याचा विकास मोठ्या प्रमाणात झालेला नाही. मात्र तरीही वाळूज, शेंद्रा, चिकलठाणा अशा औद्योगिक वसाहतींमधून उद्योगांची मुहूर्तमेढ औरंगाबादेत रोवली गेली आहे. याच काळात पर्यटन, शिक्षण, लघु उद्योग क्षेत्रातही औरंगाबादने दमदार वाटचाल सुरू केलेली आहे. मुंबई, पुण्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यानंतर त्या परिसरात नवीन उद्योगांना जागा मिळणे कठीण बनले आहे. यामुळे या दोन्ही शहरानंतर गुंतवणुकीच्या दृष्टीने औरंगाबादला प्राधान्य मिळण्यास सुरुवात झाली होती. यामागे औरंगाबादेत उपलब्ध असलेली मोठ्या प्रमाणातील जमीन, जायकवाडी धरणामुळे उपलब्ध पाणी आणि वाहतुकीसाठी विमान, रेल्वे, रस्त्यांचे असलेले जाळे कारणीभूत होते. यातून जपान, चीनसारख्या देशांनीही ‘डीएमआयसी’त गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य दाखविले. मात्र मागील दोन वर्षांपासून शहराला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्यात येत आहे. या बदनामीतून शहरातील उद्योग, शिक्षण, समाज, प्रशासनसुद्धा सुटलेले नाही. अशा घटना घडत असताना राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करीत नाही. उलट या बदनामीसाठी हातभारच लावत असल्याचा आरोप शहरातील अभ्यासक करीत आहेत.
‘डीएमआयसी’ला पाणी न देणे विदर्भ हिताचेमुंबई, पुण्यानंतर आगामी काळात सर्वाधिक उद्योग औरंगाबादच्या ‘डीएमआयसी’ प्रकल्पात येणार आहेत. याचा परिणाम विदर्भावर होईल. विदर्भातील मिहान प्रकल्पात अगोदरच उद्योग नाहीत. त्याठिकाणी उद्योग येण्यासाठी रामदेवबाबांपासून इतर उद्योगपतींना साकडे घालण्यात येत आहेत. मात्र प्रतिसाद मिळत नाही. यातच औरंगाबादचा वेगाने विकास झाला तर नवीन गुंतवणूक तिकडे आकृष्ट होण्याची भीती निर्णय प्रक्रियेतील विदर्भाच्या नेत्यांना वाटते. यातच मुख्यमंत्र्यांनी वैजापूर येथील निवडणूक प्रचार सभेत ‘डीएमआयसी’ प्रकल्पाला पाणी देणार नसल्याचे सांगत औरंगाबादेतील उद्योगांच्या विरोधी भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सर्वच क्षेत्रात पीछेहाटऔरंगाबादची सर्वच क्षेत्रात वेगाने पीछेहाट होत आहे. ही पीछेहाट थांबविण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, राज्य सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. कचºयाच्या प्रश्नावरून औरंगाबादची देशभरात बदनामी झाली. मात्र त्यावर दोन महिन्यानंतरही योग्य तो तोडगा काढलेला नाही. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपयांची घोषणा केली जाते. मात्र हे पैसेच मिळत नाहीत. पिण्याच्या पाण्याची योजना अर्ध्यातूनच गुंडाळण्यात आलेली आहे. त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही. रेल्वेच्या द्विपदरीकरणाला मुहूर्त लागत नाही. औरंगाबादेत स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाला जागा, निधी देण्यात येत नाही.
नव्याने स्थापन करण्याची घोषणा केलेल्या स्कू ल आॅफ प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड आर्किटेक्चर संस्थेचे भिजत घोंगडे कायम आहे. विद्यापीठात स्थापन केलेल्या गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि संशोधन संस्थेला घोषित केलेला निधी देण्यात येत नाही. औरंगाबादला जोडणारे राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य रस्त्यांचे प्रश्न कायम ठेवण्यात येत आहेत. राज्याची पर्यटन राजधानी म्हणून औरंगाबादची नुसतीच घोषणा केलेली आहे. मात्र, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना राबविण्यात येत नाहीत. राज्य सरकारला या सर्व घटनांचा जाब कोणीही विचारत नसल्यामुळे तर आणखी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
सामाजिकदृष्ट्या स्फोटक वातावरण निर्मितीदेशात कोणत्याही जाती, धर्माविरोधात काही अप्रिय घटना घडताच त्याचे पडसाद तात्काळ औरंगाबादेत उमटतात. त्यातून शहरात दगडफेक, बंद करण्यासारखे प्रकार घडत आहेत. याचा भविष्यात येणाºया उद्योगांनाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. शहरातील सामाजिक सलोखा बिघडल्यास नवीन उद्योग येण्यास खीळ बसेल. याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शहराशी संबंधित असणारी गृह, नगरविकास खाती आहेत. असे असतानाही औरंगाबादला कार्यक्षम पोलीस आयुक्त, मनपा आयुक्त देण्यात येत नाही. मागील महिनाभरापासून तर दोन्ही अधिकारी प्रभारीच आहेत. नवीन कोण येणार याची काहीही माहिती नाही. याशिवाय औरंगाबादेत शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडेही सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. विद्यापीठात मागील तीन वर्षांत कुलगुरू वगळता एकही अधिकारी पूर्णवेळ नाही. सर्व कारभार प्रभारीवरच सुरू आहे. यामुळे तेथील शैक्षणिक वातावरण बिघडून सतत आंदोलने, वाद निर्माण होत आहेत.
आग्रह धरला पाहिजेशहराच्या सर्वच क्षेत्रातील परिस्थिती असमाधानकारक आहे. वाईट परिस्थितीतसुद्धा जिल्हाधिकाºयांकडे मनपा आयुक्तपदाचा प्रभारी पदभार दिला जातो. जिल्हाधिकारी किती ओझे सोसणार. आता लोकांनीच सरकारकडे विविध क्षेत्रातील चांगल्या गोष्टीसाठी आग्रह धरला पाहिजे. तरच बदल होतील. अन्यथा आणखी परिस्थिती वाईट होईल.- कृष्णा भोगे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी
अभ्यासपूर्ण स्थानिक नेतृत्व, प्रशासनाचा अभावऔरंगाबाद शहराची उद्योग, शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रगती समाधानकारक आहे. या क्षेत्रातील प्रगतीचा वेग वाढविण्यासाठी मनपाकडून काही गोष्टींची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. त्याठिकाणी आपण कमी पडत आहोत. शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटी दिल्याचे आपण ऐकतोच आहोत. पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. समांतर जलवाहिनीचेही तेच झाले. कचºयाचा प्रश्न प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरला. मात्र जैसे थे परिस्थिती आहे. आता लोक जिथे दिसेल त्याठिकाणी कचरा टाकत आहेत. जास्त झाला की पेटवून देतात. या सर्व गोष्टी सुरळीत होण्यासाठी स्थानिक नेतृत्व आणि प्रशासनाने अभ्यासपूर्ण गोष्टीची मांडणी करून राज्य सरकारकडून मिळविले पाहिजे. ग्राऊंड लेव्हलवर काम केले पाहिजे. नुसतेच पाट्या लावून चालत नाही. आपल्याकडे कृतिशील अन् अभ्यासपूर्ण नेतृत्वाचा अभाव आहे.- मुकुंद कुलकर्णी, उद्योजक
समतोल ढळू देऊ नकासध्याचे मुख्यमंत्री विरोधात असताना विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड करायचे. सत्ता हाती येताच त्यांनी मराठवाड्याच्या वाट्याचे सर्व काही विदर्भात पळवून नेले आहे. यात शिक्षणसंस्था, उद्योगांपासून ते सिंचनाच्या निधीपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. यातून राज्यात मोठा असमतोल निर्माण होत आहे. देशाचे पंतप्रधान जसे कोणतीही गुंतवणूक असेल किंवा परदेशी पाहुणा आला की गुजरातमध्ये घेऊन जातात. यामुळे ते देशाचे पंतप्रधान न वाटता गुजरातचे वाटतात. अगदी तसेच देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे नव्हे तर विदर्भाचे मुख्यमंत्री वाटतात. सर्व राज्याचा पैसा विदर्भात घेऊन राज्य कंगाल करतील अन् त्यानंतर हळूच वेगळ्या विदर्भाची मागणी करतील, असे वाटते.- प्राचार्य डॉ. एम. ए. वाहूळ, शिक्षणतज्ज्ञ
जनरेट्याची गरजऔरंगाबादची होणारी पीछेहाट रोखण्यासाठी उद्योग, शिक्षणासह इतर क्षेत्रातील लोकांनी एकत्र येऊन जनरेटा निर्माण केला पाहिजे. प्रत्येकाने थोडे फार योगदान दिले तर हे सहज शक्य आहे. फक्त लोकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. जनमत असेल तर शासनकर्त्यांनाही त्याची दखल घ्यावीच लागते हे नक्की. त्यादृष्टीने सर्वांनी पाहिले पाहिजे. - आशिष गर्दे, उद्योजक