छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विभाग संलग्न महाविद्यालयांमध्ये पीएच.डीचे संशोधन करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांची नोंदणी धोक्यात आली आहे. पीएच.डी अधिनियमानुसार संशोधकांना संशोधनासाठी सहा वर्षांची दिलेली मुदत संपली असून, त्या कालावधीत संशोधन पूर्ण केले नाही, त्यांची नोंदणी आपोआप रद्द झाली आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांनी मुदत संपल्यानंतर पुनर्नोंदणी किंवा वाढीव वेळेसाठी विद्यापीठाच्या संंबंधित प्राधिकरणांकडेही धाव घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यापीठाने १५ डिसेंबर २०२० रोजी एम.फील, पीएच.डीच्या संदर्भातील सर्व नियमावलीचा १००९ हा अधिनियम मंजूर केला आहे. या अधिनियमानुसार पूर्णवेळ पीएच.डीचे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमीत कमी ३ वर्ष आणि जास्तीत जास्त ६ वर्षांमध्ये संशोधन पूर्ण करण्याचा नियम आहे. या अधिनियमाच्या पूर्वी विद्यापीठात ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा पीएच.डी अधिनियम लागू होता. त्यातही सहा वर्षांचीच जास्तीत जास्त मुदत दिलेली होती. मात्र, त्या अधिनियमात सहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीचा हवा असेल तर संशोधन मान्यता समितीला (आरआरसी) मान्यता देण्यात आलेली होती. मात्र, २०२०च्या अधिनियमात अशी मुदतवाढ देण्याचा नियमच केलेला नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच हे दोन्ही अधिनियम लागू होण्यापूर्वीपासून विद्यापीठाकडे शेकडो विद्यार्थी अद्यापही पीएच.डीचे संशोधन करीत आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे काय होणार, याकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
२०१४ पूर्वीची नोंदणी कालबाह्य का?विद्यापीठातील पीएच.डी विभागाकडे २०२४ पूर्वी नोंदणी केलेले काही संशोधन प्रबंध जमा झाले आहेत. काहींच्या संशोधन प्रबंधांचे बहि:स्थ अहवाल प्राप्त झाले असून, काहींचा अंतिम गोषवारा सादर केला आहे. या विद्यार्थ्यांची मुदत संपलेली असल्यामुळे त्यावर संबंधित विभाग काहीच निर्णय घेत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे २०१४ पूर्वी पीएच.डी नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यावर अधिसभा सदस्य प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांनी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, बोर्ड ऑफ डीन, विद्या परिषद आणि व्यवस्थापन परिषदेत निर्णय घेऊन संशोधक विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
संशोधनासाठी कालावधी निश्चित २०१४ पूर्वी नोंदणी केलेली आणि त्यांनी पुनर्नोंदणी केलेली नाही, अशी काही प्रकरणे माझ्याकडे आली आहेत. विद्यापीठाच्या अधिनियमानुसार पीएच.डी संशोधनासाठी कालावधी निश्चित केलेला आहे. त्या कालावधीत संशोधन पूर्ण झाले नसेल तर संबंधित प्राधिकरणांकडून संशोधकांना पुनर्नोंदणी करावी लागेल. जे पुनर्नोंदणी करणार नाहीत, त्यांची नोंदणी आपोआप रद्दच होते.-डॉ. वाल्मीक सरवदे, प्र-कुलगुरु