औरंगाबाद : कोरोना लॉकडाऊनमध्ये मुलांचा विरंगुळा म्हणून अनेक पालकांनी पाळीव प्राणी घेतले. यामध्ये श्वानांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याचप्रमाणे हौशी श्वानप्रेमींची संख्याही मोठी आहे. मात्र, अनेक नागरिक श्वान परवाना महापालिकेकडून घेत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने १ जानेवारी २०२२ पासून परवाना नसलेले श्वान जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या नागरिकांनी श्वान परवाना घेतला नाही, त्यांनी त्वरित महापालिकेच्या मध्यवर्ती जकात नाका येथील पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधून परवाना घ्यावा, असे आवाहन मनपाने केले आहे.
श्वान पाळण्यासाठी महापालिकेकडून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, परवाने फारसे कुणीही घेत नाहीत. आतापर्यंत महापालिकेने ३ हजार श्वान परवाने दिले. एक वर्षाची मुदत संपल्यानंतर अनेकजण नूतनीकरणासाठी येत नाही. नवीन परवाना काढण्यासाठी ७५० रुपये शुल्क आकारले जाते. नूतनीकरणासाठी ५०० रुपये घेतले जातात. शहरात किमान १० हजार नागरिकांनी श्वान पाळण्यासाठी परवानाच घेतला नसल्याचा मनपाचा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रवृत्तीला लगाम घालण्यासाठी महापालिकेने आता श्वान जप्तीचा पवित्रा घेतला आहे. पाळीव प्राण्यांमुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी महानगरपालिकेने नियमावली तयार केली असून, त्या नियमावलीनुसार नागरिकांनी त्यांच्याकडील पाळीव प्राण्यांचा परवाना घेणे आवश्यक आहे. श्वानाला रेबिजचे इंजेक्शन दिलेले असले पाहिजे.
महानगरपालिकेच्या हद्दीतील ज्या नागरिकांनी श्वान पाळले आहेत, परंतु अद्याप परवाना घेतलेला नाही, त्यांनी ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी परवाना घ्यावा. तसेच ज्या नागरिकांनी परवाना घेतला आहे, पण नूतनीकरण केले नसेल तर त्यांनीही त्वरित नूतनीकरण करून घ्यावे, असे उपायुक्त सौरभ जोशी यांनी सांगितले. नियमांचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांवर पाळीव श्वान अनुज्ञप्ती नियमांच्या अनुषंगाने कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शाहेद शेख यांनी सांगितले.