व्याधीग्रस्त अर्भकाच्या गर्भपातास औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी

अर्भकामध्ये गुंतागुंतीच्या शारीरिक व्याधी आढळल्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता यांनी गठीत केलेल्या समितीने २२ आठवड्यांच्या गर्भवती मातेची तपासणी करून गर्भपातास अनुकूलता दर्शविली. त्यावरून न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि.११) महिलेची गर्भपाताला परवानगी मागणारी याचिका मंजूर केली.

ठळक मुद्देबाळ व आई दोघांच्याही जिवाला धोका निर्माण झाल्यामुळे वैद्यकीय अहवालानंतर खंडपीठाने दिली परवानगी

औरंगाबाद : अर्भकामध्ये गुंतागुंतीच्या शारीरिक व्याधी आढळल्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता यांनी गठीत केलेल्या समितीने २२ आठवड्यांच्या गर्भवती मातेची तपासणी करून गर्भपातास अनुकूलता दर्शविली. त्यावरून न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि.११) महिलेची गर्भपाताला परवानगी मागणारी याचिका मंजूर केली.गरोदरपणाच्या २२ व्या आठवड्यात मातेच्या केलेल्या सोनोग्राफी अहवालात अर्भकामध्ये गुंतागुंतीच्या शारीरिक व्याधी आढळल्या होत्या. गर्भपात न केल्यास बाळ व आई दोघांच्याही जिवाला धोका होऊ शकतो, असे निदान झाल्यामुळे गर्भपाताची परवानगी मागणारी याचिका आईने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.रंजना शिवनारायण नागरे यांनी गरोदरपणाच्या २२ व्या आठवड्यात केलेल्या सोनोग्राफीत गर्भात काही शारीरिक व्याधी आढळून आल्या. गर्भाच्या दोन्ही किडण्या पूर्णपणे सक्षम नाहीत, हृदयाचे कार्यदेखील बाधित झालेले आहे आणि इतर गुंतागुंतीच्या शारीरिक व्याधी निर्माण झाल्या आहेत, असे सोनोग्राफी अहवालात म्हटले होते. रंजना नागरे या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी गेल्या असता त्यांना गर्भपात करण्याचा सल्ला देण्यात आला; परंतु त्यासाठी त्यांना न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे सांगण्यात आले.रंजना नागरे यांनी अ‍ॅड. रवींद्र व्ही. गोरे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून गर्भपाताची परवानगी मागितली. अ‍ॅड. गोरे यांनी खंडपीठास विनंती केली की, सदर गर्भवती महिलेची शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. जेणेकरून सोनोग्राफीचा रिपोर्ट पडताळून पाहता येईल. तसेच गर्भपात न केल्यास बाळ व आई दोघांच्याही जिवाला धोका होऊ शकतो.याचिकेवर न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठात बुधवारी सुनावणी झाली असता याचिकाकर्ता महिलेला, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांनी गठीत केलेल्या कमिटीसमोर १० जुलै रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी हजर राहण्याचा आणि कमिटीने सदरील चाचणी करून तात्काळ न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार महिलेच्या गर्भाची तपासणी करून सीलबंद अहवाल अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी खंडपीठात सादर केला. अहवाल याचिकाकर्तीच्या विनंतीस अनुकूल असल्याने खंडपीठाने महिलेच्या गर्भपाताला परवानगी मागणारी याचिका मंजूर केली. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. रवींद्र व्ही. गोरे यांना अ‍ॅड. नारायण मातकर व अ‍ॅड. चंद्रकांत बोडखे यांनी सहकार्य केले.