औरंगाबाद : मतदार संघातील विकास कामाचा निधी देण्यासाठी जि. प. बांधकाम सभापती किशोर बलांडे यांनी ५ टक्के कमिशन मागितल्याचा खळबळजनक आरोप खा. इम्तियाज जलील यांनी सोमवारी रात्री केला. याविषयी त्यांनी ट्विटर या समाजमाध्यमावर टाकलेल्या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांना टॅग करून असा उघड भ्रष्टाचार कधीच पाहिला नसल्याचे नमूद केले.
जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सध्या वार्षिक नियोजन करण्यात व्यग्र आहेत. गतवर्षी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला निधी ३१ मार्च अखेरपर्यंत खर्च करणे जि. प.ला बंधनकारक आहे. शिवाय यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेले सुमारे १५८ कोटी आणि १५ व्या आयोगाचा निधी तसेच जि. प. उपकराचा निधी विकास कामावर खर्च करण्याचे नियोजन पदाधिकारी करीत आहेत. जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांनी मतदारसंघातील विकास कामासाठी जि. प.कडे निधीची मागणी केली आहे. जि. प. ला मंजूर निधीच्या खर्चाचे नियोजन करण्याचे अधिकार जि.प. पदाधिकाऱ्यांना आहेत. यामुळे खासदार, आमदारांना निधी देण्यात येऊ नये, असा सूर काही पदाधिकाऱ्यांमध्ये होता. तत्पूर्वी अन्य लोकप्रतिनिधींप्रमाणे खा. इम्तियाज जलील यांनीही मतदारसंघातील विकास कामे करण्यासाठी जि.प. बांधकाम सभापती किशोर बलांडे यांना पत्र देऊन निधीची मागणी केली होती.
दरम्यान, खा. जलील यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून मुख्यमंत्री कार्यालय आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांना टॅग करून एक पोस्ट सोमवारी रात्री अपलोड केली. त्यांनी जि. प.तील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याची विनंती केली. माझ्या मतदारसंघासाठी विकास निधी देण्यासाठी बांधकाम सभापती बलांडे ५ टक्के मागत आहेत. असे उघड भ्रष्ट व्यवहार कधीच पाहिलेले नाहीत. कृपया हे थांबवा, असे नमूद केले. खा. जलील यांच्या या पोस्टने खळबळ उडाली.
दोन सदस्यांच्या तक्रारीबांधकाम विभागाने नियोजन पूर्ण केल्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र कोणत्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या, याबाबतची यादी जाहीर केली नाही. जि. प.च्या पैठण तालुक्यातील दोन सदस्यांनी निधी वाटपावरून भेदभाव होत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. शिवाय एका सदस्याने आंदोलनाचा दिलेला इशारा सोमवारी मागे घेतला.
खासदार इम्तियाज जलील यांचा आरोप निराधारऔरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांनी माझ्यावर केलेला आरोप निराधार आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या संपूर्ण निधीचे नियोजन करण्याचा अधिकार जि.प. पदाधिकाऱ्यांना असतो. खासदारांनी विकासकामासाठी निधी मागणी केल्याचा एकही प्रस्ताव अद्यापर्यंत माझ्यापर्यंत आला नाही. माझ्यावर केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपाबाबत मी कायदेशीर कारवाई करणार आहे.- किशोर बलांडे, बांधकाम सभापती, जि.प.
जिल्हा परिषदेतील निधी वाटपाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावीरस्ते विकासासाठी साडेआठ कोटींच्या निधीचे जि.प.कडे प्रस्ताव दिले होते. पालकमंत्र्यांनी निधी वाटपाची यादी अंतिम केल्याचे सांगून सभापती बलांडेंनी ५० लाख रुपये दिल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे तर माझ्या माणसाकडे ५ टक्के कमिशन मागितले. याबाबत मी बलांडेंना फोन केला असता त्यांनी माझ्याकडेही कमिशन मागितले. खासदारांकडे कमिशन मागण्याची हिंमत कशी होते. याबाबतचे सर्व पुरावे माझ्याकडे आहेत. या निधी वाटपाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.- इम्तियाज जलील, खासदार