औरंगाबाद : लॉकडाऊनच्या काळात करण्यात आलेल्या रस्ता दुरुस्तीच्या कामांची तब्बल ९१ कोटींची देयके थकली असल्यामुळे अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे बंद केली आहेत. हा निधी मिळण्यासाठी बांधकाम विभागाने शासनाकडे मागणी केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विविध लेखाशीर्षअंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, डागडुजी केली जाते. औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्यांत रस्ता दुरुस्तीच्या कामांची ९१ कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत. बांधकाम विभागाने जुलै महिन्यात या निधीची मागणी सरकारकडे केली आहे. अद्याप शासनाकडून हा निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर रस्ते दुरुस्तीची कामे कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यंदा लॉकडाऊन काळात विशेष रस्ते दुरुस्ती व रस्त्यांची किरकोळ दुरुस्ती या दोन लेखाशीर्ष अंतर्गत कामे करण्यात आली.
यामध्ये रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे, रस्त्यालगत रेनकट, ड्रेन करून देणे ही कामे केली गेली. तत्कालीन शासनाने तीन वर्षांपूर्वी रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी दोन वर्षांसाठी कंत्राट दिले होते. त्याची मुदत संपल्यानंतर पुढच्या टप्प्यासाठी शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही. मात्र, खड्डे भरणे आवश्यक होते. त्यात कोरोना लॉकडाऊन जाहीर झाले. या काळात रस्त्यांची कामे केली गेली. त्यात विशेष दुरुस्ती व किरकोळ दुरुस्तीअंतर्गत डांबरीकरण, मजबुतीकरण कामांचा समावेश होता. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यात मिळून विशेष दुरुस्तीची ६८ कोटींची, तसेच किरकोळ दुरुस्तीची २३ कोटी रुपयांची कामे केली आहेत. ९१ कोटी रुपयांची बिले अदा करण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी के लीे.
कंत्राटदारांचेही लक्षबिले थकीत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी संबंधित कंत्राटदारांनी कामे बंद केली आहेत. काही ठिकाणी पावसामुळे कामे बंद आहेत. ही थकीत बिले मिळाली, तर कंत्राटदारांना कामे सुरू करता येतील. त्यामुळे बांधकाम विभागाबरोबर कंत्राटदारांचे लक्ष निधीकडे लागले आहे.