औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गांच्या मजबुतीकरणासाठी आलेला ‘पीसीआय इंडेक्स’चा अडथळा दूर करण्यात जिल्हा परिषदेने यशस्वी कामगिरी केली. विलंबाने का होईना अखेर ‘पीसीआय इंडेक्स’वर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे रस्त्यांचे मजबुतीकरण व डांबरीकरणाची सुमारे ३६ कोटी रुपयांची कामे मार्च अखेरपूर्वी सुरू होतील. या कामांना प्रशासकीय मान्यताही मिळाल्या आहेत.
ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणासाठी ‘पीसीआय इंडेक्स’ अर्थात रस्त्यांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम तयार करण्याचे चालू आर्थिक वर्षामध्ये शासनाचे आदेश होते. मात्र, डिसेंबर अखेरपर्यंत बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांकडून रस्त्यांच्या कामाचा प्राधान्यक्रम तयार करण्यात आलेला नव्हता. ‘पीसीआय इंडेक्स’च्या निकषानुसार अगोदर सर्वाधिक खराब रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देणे गरजेचे असते. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रस्तावित रस्ते हे ‘पीसीआय इंडेक्स’मध्ये समाविष्ट नसतील, तर त्या रस्त्यांसाठी तरतूद केलेला निधी जिल्हा परिषदेला खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे केवळ ‘पीसीआय इंडेक्स’ अभावी रस्त्यांच्या कामांसाठी प्राप्त निधी परत करण्याची नामुष्की ओढावली जाऊ नये म्हणून जि.प. बांधकाम समितीने यंदाच्या आर्थिक वर्षात ‘पीसीआय इंडेक्स’चा नियम शिथिल करावा, असा ठराव संमत करून तो शासनाला पाठविण्यात आला होता; परंतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांनी सातत्याने उपअभियंत्यांकडे पाठपुरावा करून ‘पीसीआय इंडेक्स’ पूर्णत्वाकडे नेत त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
या संदर्भात बांधकाम सभापती विलास भुमरे पाटील यांनी सांगितले की, ‘पीसीआय इंडेक्स’मुळे रस्त्यांच्या कामांना गती मिळाली असून, कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या आहेत. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांनी सांगितले की, जिल्हा नियोजन समितीकडून ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गांच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणासाठी दोन लेखाशीर्ष खाली १२ व २४ कोटी असे एकूण ३६ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ‘पीसीआय इंडेक्स’ अभावी तो निधी जिल्हा परिषदेला खर्च करता आला नसता. त्यामुळे युद्धपातळीवर ‘पीसीआय इंडेक्स’ तयार करण्यात आला. आता प्राप्त निधीतून मजबुतीकरण व डांबरीकरणाची कामे पूर्ण करण्यास कसलीही अडचण येणार नाही.
भाजप सदस्य आक्रमकया संदर्भात भाजप सदस्य एल. जी. गायकवाड म्हणाले की, सत्ताधारी शिवसेना- काँग्रेस आघाडीने भाजप जि.प. सदस्यांवर निधी वाटपामध्ये अन्याय केला आहे. सत्ताधार्यांनी जरी पक्षपाती भूमिका घेतली असली तरी प्रशासनाने मात्र, सदरील कामांची यादी रोखायला पाहिजे होती. सत्ताधारी शब्दाला जागले नाहीत. आम्ही गुरुवारी यासंदर्भात मुंबईमध्ये पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन जि.प. मधील हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. त्यांनी जर सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर आम्ही येत्या आठ दिवसांत जि.प.मध्ये लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार आहोत.