छत्रपती संभाजीनगर : महसूल आणि एमटीडीसी या दोन्ही यंत्रणा शासकीय आहेत. राजशिष्टाचारप्रमाणे येणाऱ्या व्हीआयपी व्यक्तींसाठी या विभागांना सुविधा देण्याची जबाबदारी असताना एमटीडीसीने महसूल प्रशासनाला उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे हेलिकॉप्टर वेरूळ येथील हेलीपॅडवर उतरण्यासाठी ५ हजार ९०० रुपयांची मागणी करणारे पत्र दिल्याने एकच खळबळ उडाली.
उपराष्ट्रपती हे देशातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचे पद आहे. त्यांचा राजशिष्टाचार हा शासकीय स्तरावर संवैधानिकदृष्ट्या पाळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही विभागाच्या कार्यक्रमाला येणार असले तरी सरकारी यंत्रणांना एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे असताना एमटीडीसीने राजशिष्टाचार विभागाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना हेलीपॅडचे शुल्क भरण्यासह सुरक्षेच्या परवानग्या व इतर मुद्दे उपस्थित करणारे पत्र दिले. यावरून राजशिष्टाचार विभाग आणि एमटीडीसीमध्ये चांगलीच जुंपल्याची चर्चा आहे.
काय म्हटले आहे पत्रात२२ राेजी उपराष्ट्रपती धनकड हे सपत्नीक शहरात येत आहेत. ते हेलिकॉप्टरने वेरूळ येथे जाणार आहेत. त्यांचे हेलिकॉप्टर एमटीडीसीच्या हेलीपॅडवर उतरेल. त्या ग्राऊंडचे शुल्क ५ हजार प्रतिदिन व १८ टक्के जीएसटी मिळून ५९०० रुपये रक्कम महामंडळास अदा करावी. त्यासाठी बँकेच्या नावासह खाते क्रमांक नमूद करून एमटीडीसीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे यांनी राजशिष्टाचार विभागाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. प्रशासकीय यंत्रणेतील हा बेबनाव पत्रामुळे चव्हाट्यावर आला.
‘एमटीडीसी’ला समजावलेउपराष्ट्रपतींच्या दौऱ्यानिमित्त अशी मागणी करणारे पत्र आल्याने राजशिष्टाचार विभागाचे उपजिल्हाधिकारी रामदास दौड यांनी एमटीडीसीला याबाबत विचारणा केली. प्रशासकीय यंत्रणेच्या प्रोटोकॉलच्या जबाबदारी संबंधितांना समजून सांगितली. याप्रकरणी दौड यांना संपर्क केला असता ते म्हणाले, दोन्ही संस्था प्रशासकीय यंत्रणेचा भाग आहे. त्यामुळे त्यांना याबाबत समजावण्यात आले आहे.
दुसऱ्या क्रमांकाचे घटनात्मक पदभारताचे उपराष्ट्रपती हे देशामधील राष्ट्रपती खालोखाल दुसऱ्या सर्वोच्च दर्जाचे संवैधानिक पद आहे. भारताच्या संविधानामधील ६३व्या कलमानुसार हे पद अस्तित्वात आहे. संसदेच्या राज्यसभा सदनाचा चेअरमनपदाची जबाबदारीदेखील उपराष्ट्रपतींवर असते. २०२२ पासून जगदीप धनखड हे देशाचे १४वे उपराष्ट्रपती म्हणून कार्यरत आहेत.