- स. सो. खंडाळकर
औरंगाबाद : उद्धव ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीही सुरू झाली आणि मार्चपासून कोरोना महामारी सुरू झाली. आधीच हे गंभीर संकट; त्यात पुन्हा औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राज्यभरातील जिल्हा बँकांनी व्याज भरल्याशिवाय शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज द्यायचे नाही, अशी भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे.
राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची रक्कम उशिरा मिळाली. व्याजासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरू असल्याची चर्चा आहे. अर्थात, व्याज आकारणी न करण्याचे सरकारचे आदेश असतानाही जिल्हा बँका या आदेशाची पायमल्ली करीत असल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनीसुद्धा शेतकऱ्यांकडून व्याजवसुली न करण्याबाबत बँकेला पत्रे पाठविलेली आहेत.
व्याज आकारणीबद्दल सरकारकडून स्पष्ट सूचना नाहीतऔरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील व कार्यकारी संचालक शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, व्याज आकारणीबद्दल आम्हाला सरकारकडून स्पष्ट सूचना नाहीत. बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावी म्हणून व्याज आकारणी करावी, असा ठराव १५ मे रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला. त्यानुसार ही व्याज आकारणी सुरू आहे.