औरंगाबाद : गेल्या ३० वर्षांत शाळा, संस्था दहापटीने वाढल्या. त्याच तुलनेत नव्या शैक्षणिक योजनाही आल्या. मात्र, शिक्षण विभागात १९८० च्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेतच विविध पदे मंजूर आहेत. औरंगाबाद विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या पाच जिल्ह्यात मंजूर पदांपैकी ६२ टक्के पदे रिक्त असल्याने एका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर २ ते ३ पदांची प्रभारी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने शिक्षण विभागात प्रभारींचा कारभार सुरु आहे. त्याचा शिक्षण विभागाच्या कामकाजाला मोठा फटका बसत आहे. ( education department in Marathwada is in the hand of 'In charge')
जालना, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, बीड या पाच जिल्ह्यांचा शिक्षण विभागाचा कारभार हा विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गत चालवल्या जातो. त्यात एकूण ९७४ मंजूर पदांपैकी ६०८ जागा रिक्त असल्याने ६२ टक्के पदे भरली गेली नाही. या कार्यालयासह प्रादेशिक विद्या प्राधिकारण, शासकीय विद्यानिकेतन, व्यवसाय मार्गदर्शन, शाळा न्यायाधिकारण, प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर विभागाचे शिक्षणाधिकारी कार्यालयांत गट अ १८ (३६ टक्के), गट ब २६३ (७७ टक्के), गट क १९८ (५६ ट्क्के), गट ड ४६ (३२ टक्के) अशी एकूण ८८१ मंजूर पदांपैकी ३६६ पदे भरलेली असून, ५२५ (५९ टक्के) पदे औरंगाबाद शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाअंतर्गतच्या कार्यालयांतील पदे रिक्त आहे. गट ब संवर्गातील सर्वाधिक ७७ टक्के पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत.
बीड जिल्ह्यात वर्ग २चे ५४ पैकी केवळ २, औरंगाबादमध्ये ७३ पैकी ६, जालन्यात ४६ पैकी ६, परभरणीत ४६ पैकी ४, हिंगोलीत ३० पैकी ३ अधिकारी कार्यरत आहे. इतर पदभार हे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे योजना राबविणे, शाळांवरील नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी येत असल्याचे असल्याची माहिती उपसंचालक अनिल साबळे यांनी दिली, तर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, विभागीय परीक्षा मंडळ आदी कार्यालयांतही अशीच परिस्थिती आहे. तर निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या अधिक असून त्यामुळे दिवसेंदिवस रिक्त पदे वाढून खालच्या अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढत आहे, तर विद्यार्थी पालकांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी अपुरे मनुष्यबळ हतबल असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वर्ग-२ संवर्गाची सर्वाधिक पदे रिक्तविभागाअंतर्गत पाच जिल्ह्यात ६०८ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक पदे वर्ग-२ ची २६४ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी पाच जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील २२९ (९० टक्के ) पदे भरलेली नाही यात उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी तत्सम पदांचा समावेश आहे, तर त्यामुळे केवळ २० वर्ग-२च्या अधिकाऱ्यांवर पाच जिल्ह्यांचा कारभार हाकलण्यात येत आहे.