औरंगाबाद : लातूर जिल्ह्यातील लामजना येथील व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमण करून बांधलेली दुकाने काढून घेण्यासंबंधी शपथपत्र लिहून द्यावे, व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे ४ महिन्यांत त्यांना दुकाने देण्यासंंबंधीचा निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी दिले आहेत.
भूकंपानंतर शासनाने पुनर्वसनासाठी अनेक योजना राबविल्या. या योजनांतर्गत लामजाना गावातील व्यापाऱ्यांसाठी नवीन दुकाने व खुली जागा देण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. त्याअनुषंगाने मनपा आयुक्त यांनी खुले भूखंड देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे लामजाना गावातील व्यापारी शासनाने आरक्षित केलेल्या जागी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन पत्र्याचे शेड टाकून व्यापार करीत होते. सर्वांना खुली जागा देण्यासाठी अनेक वेळा शासनाकडे विनंती अर्ज केले होते. परंतु शासनामार्फत कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. उलट औसाचे तहसीलदार यांनी सर्व व्यापाऱ्यांना नोटीस देऊन १५ दिवसांच्या आत अतिक्रमण केलेले दुकान काढावे, अन्यथा पाडण्यात येतील असे आदेश दिले. त्यानंतर काही व्यापाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली.
५० वर्षांपासून दुकाने चालवत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी दुकानाचा परवाना, टॅक्स पावती, लाईट बिल, फोन बिल व इतर सर्व कागदपत्रे सादर केली. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील यांना विचारणा केली असता, नवीन दुकान देण्यासंबंधी प्रस्ताव आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांमार्फत ॲड. गिरीश एल. आवाळे यांनी काम पाहिले.