जल्हा आणि राज्य ग्राहक मंचाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या तिघा बांधकाम व्यावसायिकांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा

जिल्हा आणि राज्य ग्राहक मंचाच्या आदेशांचे पालन न करणाºया तीन बांधकाम व्यावसायिकांना (भागीदारांना) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम २७ प्रमाणे’ दोषी ठरवून प्रत्येकी एक वर्ष साधा कारावास आणि प्रत्येकी अडीच हजार रुपये दंड ठोठावला.

ठळक मुद्देग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम २७ प्रमाणे शिक्षा

औरंगाबाद : जिल्हा आणि राज्य ग्राहक मंचाच्या आदेशांचे पालन न करणाºया तीन बांधकाम व्यावसायिकांना (भागीदारांना) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम २७ प्रमाणे’ दोषी ठरवून प्रत्येकी एक वर्ष साधा कारावास आणि प्रत्येकी अडीच हजार रुपये दंड ठोठावला.दंडाची रक्कम (एकूण साडेसात हजार रुपये) मूळ तक्रारदार संजीव जगन्नाथ जाधव यांना देण्याचे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्षा स्मीता कुलकर्णी, सदस्य किरण ठोले आणि संध्या बारलिंगे यांनी आदेशात म्हटले आहे.सिडको एन-८ नवभारत हाऊसिंग सोसायटी येथील संजीव जाधव यांनी मे. वाय. के. बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स अ‍ॅण्ड गाझी कन्स्ट्रक्शन, हर्सूल, औरंगाबाद यांच्याकडे फ्लॅटसाठी नोंदणी करून रक्कम जमा केली होती. या गृहप्रकल्पात शमीम बानो हसन अली चाऊस (रा. रोशनगेट), मोहम्मद युसूफ सज्जाद खान (रा. फाजलपुरा) व गाझी खनीत अहसान गाझी अशीर अहमद (मंजूरपुरा) हे तिघे भागीदार आहेत. फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नसल्यामुळे जाधव यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल केली होती.जिल्हा ग्राहक मंचाचा निकालमंचाने बांधकाम प्रकल्पासह तिघा भागीदारांना अर्जदारांचा फ्लॅट राहण्यास योग्य करून देण्याचा आदेश दिला. तक्रारदाराने फ्लॅटचा ताबा घेतेवेळी गैरअर्जदारास ३९ हजार ९०० रुपयांचा राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट द्यावा. गैरअर्जदारांनी ताब्याप्रसंगी उर्वरित रक्कम घेताना व्याज अथवा कुठलीही अतिरिक्त रक्कम वसूल करू नये. त्यांनी तक्रारदाराला नुकसानभरपाई म्हणून ४० हजार रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी दहा हजार रुपये निकालापासून एक महिन्याच्या आत बँक डीडीद्वारे द्यावेत, असा आदेश दिला होता.राज्य मंचाचा आदेशजिल्हा मंचाच्या आदेशाविरुद्ध बांधकाम व्यावसायिकांनी राज्य ग्राहक मंचाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले. सुनावणीअंती खंडपीठाने बांधकाम व्यावसायिकांना आदेश दिला की, त्यांनी ग्राहक जाधव यांना सप्टेंबर २०१३ पासून फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत दरमहा पाच हजार रुपये भाडे स्वरूपात द्यावेत.पुन्हा जिल्हा मंचाकडे तक्रारसंबंधितांनी दोन्ही आदेशांचे पालन केले नाही म्हणून जाधव यांनी पुन्हा जिल्हा मंचात तक्रार दाखल केली असता मंचाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.