औरंगाबाद : रस्त्यांसाठी दिलेले शंभर कोटी रुपये लवकर खर्च करा, आणखी २०० कोटी देतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले खरे मात्र महापालिकेला शंभर कोटीपैकी ७५ कोटी रुपयेही खर्च करता आलेले नाहीत. त्यामुळे मनपा २०० कोटी रुपयांना मुकणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहरात १०० कोटींतील रस्त्यांची कामे कंत्राटदारांकडून संथगतीने सुरू आहेत, तर महापालिका प्रशासन ही कामे करुन घेण्यात कमी पडत आहे. या बाबीचे पडसाद बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. नगरसेवकांनी कंत्राटदारांच्या मनमानीचा अक्षरश: पाढाच वाचला. सप्टेंबर अखेरपर्यंत ७५ टक्के काम पूर्ण न केल्यास कंत्राटदारांना दंड आकारण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले. गणेशोत्सव संपताच विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांमध्ये मनपाला शंभर कोटींतील ७५ टक्के रक्कम खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे शासनाकडून रस्त्यांसाठी आणखी २०० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कंत्राटदारांमुळे महापालिकेला २०० कोटी रुपयांवर पाणी फेरावे लागणार हे निश्चित.
शासनाचे १०० कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीत पडून असताना रस्त्यांची कामे का रखडली. प्रशासन कंत्राटदारांना पाठीशी घालत आहे. अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांनी खोदकाम केले आहे तर काही ठिकाणी रस्त्यांची एक बाजू बंद असल्यामुळे नागरिकांना जीव मुठीत धरून ये-जा करावी लागत आहे. मनपा अधिकारी काम करून घेण्यास असमर्थ ठरले असून, नागरिक नगरसेवकांना जबाबदार धरत आहेत, अशी कैफियत जंजाळ यांनी मांडली. राजू शिंदे यांनी रस्त्याच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सचिन खैरे यांनी जुन्या शहरातील रस्त्यांची कामे कधी सुरू होणार? अशा प्रश्न केला. त्यावर तांत्रिक विभागाचे प्रमुख कार्यकारी अभियंता एम. बी. काझी यांनी नमूद केले की, सप्टेंबर अखेरपर्यंत कंत्राटदारांनी ७५ टक्के कामे करणे गरजेचे होते. महापालिकेने ठरवून दिलेल्या टप्प्यानुसार कामे होत नाहीत, हे खरे आहे. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा चारही कंत्राटदारांना बजावण्यात आल्या आहेत. वेळप्रसंगी त्यांना ब्लॅकलिस्टही केले जाईल, असेही काझी यांनी नमूद केले.
घोडेस्वारी केल्यासारखे वाटते१०० कोटींत आतापर्यंत तयार झालेल्या रस्त्यांचा दर्जा चांगला असल्याचा दावा मनपा प्रशासनातर्फे करण्यात येत असला तरी या रस्त्यांवरून वाहनाद्वारे चक्कर मारल्यास घोडेस्वारी केल्याचा अनुभव येतो. ४अनेक ठिकाणी निकृष्ट साहित्य वापरले जात आहे. यावरही काझी यांनी सांगितले की, पुणे येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामार्फत तपासणी केली जात आहे. दर्जाबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही.