लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : गृह प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गतवर्षी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सूट दिल्याने त्याचा फायदा घेत लोकांनी घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण केले. औरंगाबाद, जालना व बीड या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून या ७ महिन्यात दीड लाख दस्तनोंदणी झाली. याद्वारे सरकारी तिजोरीत ५५७ कोटी रुपये महसूल जमा झाला.
लॉकडाऊन काळात लोकांना स्वतःच्या घराचे महत्त्व कळले. भाड्याच्या घरात राहण्यापेक्षा स्वतःच्या घरात राहणे कधीही चांगले. त्यामुळे भाडे भरण्यापेक्षा बँकेच्या कमी झालेल्या व्याजदराचा फायदा घेत कर्जाचे हप्ते भरणे लोकांनी पसंत केले. बांधकाम व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व या व्यवसायाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सप्टेंबरपासून ३ टक्के सवलत जाहीर झाली. त्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतही मुदत होती. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च दरम्यान २ टक्के सवलत दिली गेली. याचा फायदा घेत ग्राहकांनी आपल्या नावाचे पाहिले घर खरेदी केले. या काळात औरंगाबाद, जालना, बीड मिळून १ लाख ५८ हजार ८०१ दस्तनोंदणी झाल्या, म्हणजे एवढी घरे, दुकाने, जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले.
या दस्तनोंदणीतून सरकारच्या तिजोरीत ५५७ कोटी रुपये महसूल जमा झाला. यामुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठी गती मिळाली. बांधकामावर आधारित १५०पेक्षा अधिक उद्योगांना याचा फायदा झाला.
चौकट
९५ टक्के उद्दिष्ट्य पूर्ण
सरकारने मागील आर्थिक वर्षात तीन जिल्ह्यांसाठी दस्तनोंदणीतून ६०० कोटींचे उद्दिष्ट् ठेवले होते. मात्र, कोरोनामुळे लॉकडाऊन काळात २ महिने कार्यालय बंदच होते. त्यानंतर जून ते ऑगस्टपर्यंत दस्तनोंदणी तुरळक होती. मंदीचा फटका त्याकाळात बसला. यामुळे उद्दिष्ट कमी करून ५८० कोटी करण्यात आले. सरकारने मुद्रांक शुल्कात दिलेली सवलत, बँकेचे कमी झालेले व्याजदर यामुळे दस्तनोंदणी वाढली व ५५७ कोटींचा महसूल जमा झाला. हे प्रमाण उद्दिष्टाच्या तुलनेत ९५.८६ टक्के एवढे आहे. जर सरकारने रेडिरेकनर दर ५ ते १० टक्क्याने वाढवला असता, तर उद्दिष्ट्य पूर्ण झाले असते. पण सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या विचार करून रेडिरेकनर दर वाढवला नाही.
सोहम वायळ
---
जिल्हा दस्तनोंदणी महसूल जमा
(२०२०-२०२१)
औरंगाबाद ७०७५६ ३४७ कोटी
जालना ३८१०७ ८९ कोटी
बीड ४९९३८ १२१ कोटी