छत्रपती संभाजीनगर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र सरकारने रविवारी नमो नावाने अकरा कलमी योजना जाहीर केल्या. या सर्व योजना महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळापासून सुरू आहेत, यात एकही नवीन योजना नाही. केवळ मोदींजींना खुश करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नमो नावाने घोषणा केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेता आ. अंबादास दानवे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
आ. दानवे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषद घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात नमो अकरा कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली. यात नमोे महिला सशक्तिकरण अभियान., नमो कामगार कल्याण अभियान, नमो शेततळी अभियान, नमो आत्मनिर्भर व सौर उर्जा गाव अभियान, नमो गरीब व मागासवर्गिय सन्मान अभियान, नमो ग्राम सचिवालय अभियान,नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, नमो दिव्यांग शक्ती अभियान,नमो क्रीडा मैदान व उद्यान अभियान, नमो शहर सौंदर्यीकरण अभियान आणि नमो तीर्थस्थळ व गडकिल्ले संरक्षण अभियान आदींचा समावेश आहे. महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत ७३ लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षापासून प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना आणि महिला समृद्धी कर्ज योजनेंतर्गत महिलांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामुळे ही योजना नवी कशी म्हणता येईल, असा सवाल दानवे यांनी केला.
तसेच कामगार कल्याण विभागाकडून अनेक वर्षापासून कामगारांना किट वाटप करण्यात येते, एवढेच नव्हे तर आरोग्य तपासणीसह विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात.मागेल त्याला शेततळी योजना ही मागील पाच वर्षापासून सुरू आहे. शिवाय रोहयोमधूनही शेततळ्यासाठी अनुदान देण्यात येते. यामुळे नमो शेततळी योजना नवीन नाही. आत्मनिर्भर आणि सौरउर्जा गाव योजना. देशभरात डिजिटल इंडिया योजनेंतर्गत प्रत्येक गाव इंटरनेटने जोडले गेले आहे. पूर्वीपासूनच राज्यात स्मार्ट सिटी योजना आणि स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून काम सुरूच आहे. असे असताना नमो शहर सांदर्यीकरण योजना नावालाच आहे. सन २००१ च्या क्रीडा धोरणानुसार प्रत्येक तालुका आणि जिल्हास्तरावर मैदान उभारण्याचा आणि खेळाडूंना सुविधा देण्याचा निर्णय झालेला आहे. यामुळे ही योजना नवीन कशी म्हणता येईल. नमो दिव्यांग शक्ती योजनेचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. वास्तविक आपल्याकडे स्वावलंबन योजनेंतर्गत दिव्यांगाना एस.टी.बस, रेल्वे प्रवास सवलत, कर्ज देण्याच्या जुन्या योजना आहेत. नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान काही नवीन नाही.कारण यापूर्वी समग्र शिक्षा अभियानांतगत सर्व सुविधा पूर्वीच दिल्या जायच्या, असे दानवे यांनी सांगितले.