छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्याचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात मराठवाड्यातून आक्षेप येऊ लागले आहेत. विभागीय आयुक्तालयात शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत रेकॉर्डवर ८ हजार आक्षेप, हरकतींची नोंद झाली. काही आक्षेप पोस्टानेदेखील येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्याच्या महसूल प्रशासनाने औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याबाबत स्वतंत्र अधिसूचना २७ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी जारी केली. महसूल व वन विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेत विभाग, जिल्हा, उपविभाग, तालुका, गावाचे नाव यापुढे छत्रपती संभाजीनगर असल्याचे नमूद आहे. मात्र, नामांतराबाबत २७ मार्चपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत शासनाने दिली आहे.
जुन्या 'औरंगाबाद' विभागाऐवजी छत्रपती संभाजीनगर विभाग असा बदल विभागीय आयुक्तालयापासून सर्व प्रशासकीय पातळीवर करण्यापूर्वी आक्षेप, हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाला पूर्ण तालुके, मंडळ, सज्जापर्यंत नावातील बदल करावा लागणार आहे. सगळी ऑनलाइन सिस्टम, वेबसाइट्स, अभिलेखांवर छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख करावा लागणार असला, तरी नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचा विचार शासनाकडून करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन व महसूल अधिनियमानुसार जिल्ह्यात येणाऱ्या तालुक्यांतील क्षेत्रांपासून जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व ठिकाणांची नावे बदलण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनाची आहे. तर महापालिकेच्या हद्दीसाठी प्रशासकांनी सर्व प्रभाग कार्यालयांसाठी नामांतर अधिसूचनेच्या आधारे आदेश काढले.
जिल्ह्याची प्रशासकीय रचना अशीजिल्ह्याच्या प्रशासकीय रचनेत कार्यालय, महानगरपालिका, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जिल्हा परिषद या कार्यालयांमध्ये विभागले आहे. विभागीय आयुक्तालय पूर्ण मराठवाड्यासाठी आहे. जिल्ह्यातील प्रशासकीय रचनेत ५ महसुली उपविभाग, ९ तालुके व १,३६२ महसुली गावे आहेत. शासकीय कार्यालयांवर नावे अद्याप बदलण्यात आली नसून त्यावर 'औरंगाबाद' असेच नाव आहे.
अधिसूचनेत काय म्हटले आहे...नामांतराबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. २७ मार्च २०२३ पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिकांना हरकती व सूचना दाखल करता येतील. या निर्धारित तारखेनंतर दाखल होणाऱ्या हरकती व सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. या तारखेपर्यंत हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत, तर छत्रपती संभाजीनगर या महसुली क्षेत्र नामांतराला कोणाचाही आक्षेप नसल्याचे ग्राह्य धरले जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.