औरंगाबाद/बीड : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत राज्य सरकारने सुरू केलेला ‘बीड पॅटर्न’ आता संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. कृषी खात्याने त्यासाठी विमा कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आहेत. केंद्र सरकारने यासाठी परवानगी दिली नव्हती; पण ती मिळणार असे गृहीत धरून राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेत हा बीड पॅटर्न वापरला होता. केंद्र, राज्य व संबंधित शेतकरी मिळून पीकविम्याचा हप्ता जमा करतात. विमा कंपन्यांना या योजनेतून दरवर्षी काही कोटी रुपये मिळतात. त्या तुलनेत आपत्तीतील नुकसानभरपाईचे दावे मात्र फार कमी असतात. त्यामुळे एखादे वर्ष वगळता विमा कंपन्यांना निव्वळ नफा म्हणून या योजनेतून काही कोटी रुपयांचा फायदा होतो.
या कंपन्या केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या असतात. निविदा जाहीर करून त्यातील कोणत्या कंपनीला काम द्यायचे याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो. कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळा घालायचा म्हणून राज्य सरकारने बीड पॅटर्नची निर्मिती केली. त्यानुसार जमा झालेल्या एकूण विम्या हप्त्यातील दाव्यांची रक्कम वजा जाता उर्वरित रकमेतील २० टक्के रक्कम कंपनीने फायदा म्हणून स्वतःजवळ ठेवायची व शिल्लक रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करायची. त्याबदल्यात एखाद्या वर्षी आपत्तीजनक स्थितीत विमा हप्त्याच्या जमा रकमेपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई द्यावी लागल्यास त्यात सरकार भाग घेईल.