औरंगाबाद : शैक्षणिक प्रवाहात मुस्लिम बांधवही पुढे यावेत म्हणून न्यायालयाने मुस्लिम विद्यार्थ्यांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासन आरक्षण देत नसल्याने ३ आॅगस्टपासून मुस्लिम बांधवही रस्त्यावर उतरणार असल्याची घोषणा मंगळवारी जनजागरण समितीने एका पत्रकार परिषदेत केली. मराठा, धनगर बांधवांनाही न्याय मिळालाच पाहिजे. आमच्या हक्कासाठी लढा देण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
मुस्लिम बांधवांना आरक्षण मिळावे म्हणून महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमिटीवर राज्यभर ऐतिहासिक मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयामार्फत ५ टक्के विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात आले. विद्यमान सेना-भाजप युतीचे सरकार त्याची अंमलबजावणी करायला तयार नाही. आरक्षण नसल्याने अनेक गुणवंत विद्यार्थी मागे पडत आहेत. आयुष्यभर या विद्यार्थ्यांनी वडा-पावच विकत बसावा अशी सरकारची इच्छा आहे का, असा संतप्त सवालही यावेळी करण्यात आला. लोकशाही मार्गाने आम्ही हक्क मिळविण्यासाठी सर्व काही करणार आहोत. आमच्या संयमाचा बांध फुटला तर सरकारला अजिबात परवडणार नाही. मुस्लिमांच्या आरक्षणाकडे शासनाने अजूनही गांभीर्याने विचार करावा. एक आठवड्याचा अवधी आम्ही सरकारला देत आहोत. ‘सब का साथ सबका विकास’म्हणणाऱ्या सरकारने मुस्लिम समाजाला त्वरित आरक्षण जाहीर करून दाखवावे. पत्रकार परिषदेला माजी नगरसेवक तथा समितीचे अध्यक्ष मोहसीन अहेमद, मुस्लिम अवामी कमिटीचे अध्यक्ष इलियास किरमानी, माजी महापौर रशीदमामू, माजी नगरसेवक इब्राहीमभय्या पटेल, शेख मुनाफ, इसाक अंडेवाला, आबेदा बेगम, मोहसीना बिलखीस, अन्वर शेर खान, अ‍ॅड. सय्यद अक्रम, महेफुज-उर -रहेमान, डॉ. शमीम आदींची उपस्थिती होती.
असे राहणार आंदोलन३ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल. ९ आणि १० आॅगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर व्यापक आंदोलन होणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मुंडन आंदोलन, बेमुदत उपोषण, जिल्हा, तहसील स्तरापर्यंत आंदोलन नेण्यात येणार आहे. सरकारने आंदोलनाला सामोरे जाण्यासाठी तयारी ठेवावी, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर रोषमुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते मौन बाळगून आहेत. ७० वर्षांपासून मुस्लिम मतांवर राज्य करणाऱ्या मंडळींसाठी ही बाब अशोभनीय आहे. मुस्लिम समाजालाही न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी अजिबात प्रयत्न केलेले नाहीत. शहरातील तरुणांनी आपल्या रक्ताने लिहिलेली तक्रार राहुल गांधी, शरद पवार यांच्याकडे पाठविण्यात येत आहे.