औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आता रजिस्टार यांच्याकडे २० एप्रिल रोजी सुनावणी असून अद्यापपर्यंत चार महत्त्वाची शपथपत्रे दाखल करण्यात आलेली नाहीत. राज्य शासनाला चार आठवड्यात, तर राज्य निवडणूक आयोगाला शपथपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये महापालिका आणि राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर केले. आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने वॉर्ड तयार केले. सोयीनुसार अनेक वॉर्डांमध्ये आरक्षण टाकण्यात आले, असा आरोप करीत माजी नगरसेवक समीर राजूरकर व इतर चार जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रतिवादींना शपथपत्र दाखल करण्याची संधी न्यायालयाने दिली आहे. आतापर्यंत फक्त महापालिका आयुक्त, महापालिका उपायुक्त महसूल, विभागीय आयुक्त यांनी शपथपत्र दाखल केले आहेत. राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोग, साखर आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी शपथपत्र दाखल केले नाहीत.
रजिस्टार यांच्याकडे प्रकरण प्रलंबित आहे. राज्य शासनाला चार आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला शपथपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी असल्याचे म्हटले आहे. रजिस्टार यांच्याकडे महिनाभरात कोणाकोणाची शपथपत्र दाखल होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयासमोर जाईल, अशी सूत्रांनी माहिती दिली. यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात मतदार यादी प्रसिद्ध करणे आणि सूचना हरकती मागविण्यासाठी परवानगी द्यावी, असा अर्ज दाखल केलेला आहे. या अर्जावरही आजपर्यंत निर्णय झालेला नाही.