जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

राजेश गंगमवार, बिलोलीयेथील सावळी मार्गावर स्थित मारोती देवस्थानच्या नावावरून राज्य शासनाच्या नावे फेरफार झालेल्या आठ एकर भूखंडासाठी अनधिकृत अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली़ न्यायालयाने औरंगाबाद महसूल आयुक्त, नांदेड जिल्हाधिकारी, बिलोली उपविभागीय अधिका्रयांसह तहसीलदारांना नोटीस जारी केली़ दरम्यान, अशा भूखंडावर ११५ जणांचा कब्जा असून भविष्यात जागा रिकामी करण्यासंबंधी गंभीर स्थिती निर्माण होणार आहे़ बिलोली बसस्थानकाच्या शेजारी मारोती देवस्थानच्या नावे वेगवेगळ्या दोन सर्व्हे नंबर अंतर्गत आठएकर शेती होती़ दोन्ही मंदिराच्या अर्चकांच्या हयातीनंतर सदरील मालमत्ता सातबारावर फेर करण्यात आली़ सर्व्हेनंबर १२१ (अ) आणि १५० (अ) मधील सर्व जमीन वेगवेगळ्या मालकांच्या नावे फेर झाली़ निजामाच्या राजवटीत मंदिराच्या अर्चकांना ही जमीन देण्यात आली होती़ पण अर्चकांचे वारस कोणीही पुढे आले नसल्याने स्थानिक महसूल पातळीवर जमीन फेर करून संबंधितांना ताबा देण्यात आला़दोन्ही सर्व्हेनंबरच्या भूखंडाचे प्रकरण तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्या काळात पुढे आले़ जिल्हा प्रशासनाने पुरातत्व काळातील सर्व नोंदी तपासल्या़ प्रथमदर्शन नियमबाह्य फेरफार सिद्ध झाले़ मुख्य महामार्गावर असलेल्या जमिनीचे प्रकरण गंभीर असल्याचे सिद्ध झाले़ पुन्हा तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांनी ही चौकशी चालूच ठेवली़ अशा चौकशीपूर्व व चौकशीच्या काळात येथे प्लॉटींगचा व्यवसा होवून बाँडवरील खरेदी-विक्री होत होती़ प्रकरण औरंगाबाद आयुक्तापर्यंत जाताच चौकशीची गती वाढली व नियमबाह्य झालेले सर्व फेर रद्द करण्यात आले़ देवस्थानचा कोणीही वारस पुढे आला नसल्याने संपूर्ण जमीन राज्य शासनाच्या नावे करून सुधारित सातबारा जारी करण्यात आला़ जमीन राज्य शासनाची असली तरी येथे स्थानिक नागरिकांचा कब्जा आहे़ पक्की घरे, दुकाने, प्लॉटींग, शाळा, कुंपण असे बांधून ११५ जणांच्या ताब्यात आहे़ वर्षानुवर्षापासून कब्जा असलेले नागरिक जमीन नावे करण्यात यावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत़ पण सातबारा राज्य शासनाच्या नावे असून जागा रिकामी करण्यासाठी बिलोली महसूल विभागाकडे कागदोपत्री सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे़ महसूलचे संपूर्ण रेकॉर्ड आयुक्तांकडे मागवण्यात आले असून महसूल स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे असे सांगण्यात आले़ आठ एकर भूखंडाबाबत येथील भीमराव लाखे यांच्यासह दहा जणांनी संपूर्ण रेकॉर्ड, नोंदी, महसूल आयुक्तांचे आदेश, बिलेली तहसीलने केलेली कार्यवाही, जुना व सुधारित सातबारा, अनधिकृत कब्जाधारकांची यादी, आठ वर्षापासूनच्या तक्रारी व पंचनामे आदीसर्व पुराव्यासह अ‍ॅड़प्रशांत कातनेश्वरकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्त जनहित याचिका दाखल केली़ प्रथमदर्शनी सुनावणी व दाखल केलेल्या सबळ पुराव्यावरून न्यायमूर्ती व्ही़एल़अचलिया व न्या़आऱएम़ बोराडे यांनी आयुक्तांसह तिघांना नोटीस बजावली आहे़ हनुमान ट्रस्टची सुनावणी अंतीम टप्प्यात बिलोली येथील मुख्य बाजारपेठेत असलेल्या हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स संबंधातील सुनावणी देखील उच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आली आहे़ शासकीय गारान जमिनीवर ट्रस्टने अनधिकृत कब्जा करून दुकाने बांधल्याचा ठपका असून २००२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती़ याकडे आता लक्ष लागले आहे़ बिलोली जुने बसस्थानक परिसरात तहसील कार्यालयाच्या संरक्षक भिंतीला लागून सर्व्हे नंबर १५९ (अ) अंतर्गत ४० हजार स्क्वेअर फुट भूखंडावर दुकाने बांधण्यात आली़ सदरील भूखंड गायरान असून हनुमान मंदिर ट्रस्टच्या नावाखाली ताब्यात घेतल्याची याचिका नगरसेवक यशवंत गादगे यांनी दाखल केली होती़ अ‍ॅड़व्ही़डी़ गुणाले यांच्यामार्फतदाखल केलेल्या याचिका संदर्भात उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे़ याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या सबळ पुराव्यानुसार सर्व जमीन शासकीय गायरान असल्याचे न्यायालयात महसूल रेकॉर्ड नुसार पुढे आले़ अंतिम सुनावणी दरम्यान १० जून २०१४ रोजी बिलोली मुख्याधिकारी व नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांच्या नोंदी अन्वये शपथपत्र दाखल केले आहेत़ ज्यात पालिका व महसूलचा अहवाल सादर करण्यात आला़