औरंगाबाद : विम्याच्या हप्त्यापोटी (प्रिमीयम) ४ कोटी ७९ लाख ८९९०.९० रुपये भरलेले असूनही औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यामधीला १ लाख १८ हजार ४०२ शेतकरीपीक विमा भरपाईपासून वंचित ठेवल्याबाबत दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. या याचिकेवर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी अपेक्षित आहे. ( Aurangabad High Court's Notice to Central and State Governments for depriving farmers of crop insurance compensation )
काय आहे याचिकाकेंद्र शासनाच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत सिल्लोड तालुक्यातील १ लाख १८ हजार ४०२ शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी एचडीएफसी इरगो विमा कंपनीकडे पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी (प्रिमीयम) ४ कोटी ७९ लाख ८९९०.९० रुपये भरले आहेत. असे असताना २०२० साली अतिवृष्टीमुळे सिल्लोड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होऊनही शेतकरी पीक विमा भरपाईपासून वंचित ठेवल्याबाबत देवीदास हरिभाऊ लोखंडे व इतर २८ शेतकऱ्यांनी ॲड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
खोटे व बनावट पंचनामे तयार केल्याचा आरोपराज्य शासनाने २९ जून २००० च्या शासन निर्णयानुसार पीक विम्याची तरतूद केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे चौकशी केली असता सिल्लोड तालुक्यातील ग्रामसेवक, सरपंच आणि पोलीस पाटील हजर नसताना, पीक पाहणीच्या तारखांपूर्वीच पंचनामे तयार केले असल्याचे निदर्शनास आले. यावरून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळू नयेत आणि कंपनीचा फायदा व्हावा, यासाठी खोटे व बनावट पंचनामे तयार केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेशखंडपीठाने केंद्रिय कृषी मंत्रालयामार्फत केंद्र शासन, कृषी विभागाच्या सचिवांमार्फत राज्य शासन, कृषी आयुक्त, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी, सिल्लोडचे गट विकास अधिकारी, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक आणि एचडीएफसी इरगो विमा कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे.