- विकास राऊत
औरंगाबाद : भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१/२ नुसार राज्यपालांवर सोपविण्यात आलेल्या विशेष जबाबदारीनुसार राज्यात तीन विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यातील रौप्यमहोत्सवी वर्षात आलेले मराठवाडा विकास मंडळ निधी नसल्यामुळे कागदोपत्री चालू आहे. निधीअभावी मंडळ पोसायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र मंडळावर अध्यक्ष नेमणूक झाल्यामुळे त्या मंडळांना ऊर्जित अवस्था येईल, असे वाटले होते. परंतु तसे काहीही चित्र सध्या दिसत नाही. ४ आॅगस्ट २०१४ रोजी अध्यादेश काढून प्रत्येक मंडळाला १०० कोटींचा निधी जाहीर केला. त्या निधीतही वित्त विभागाने दांडी मारली असून, एका मंडळासाठी जाहीर केलेला हा निधी तीन मंडळांसाठी असल्याचे तोंडी आदेश काढले.
१०० कोटींचा निधी मिळणार त्या अनुषंगाने खर्चाचे नियोजन केल्यानंतर १३ कोटींचा निधी देऊन शासनाने हात वर केले आहेत. निधी मिळावा यासाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू असून, शासनाने १३ कोटी दिल्यानंतर मंडळाच्या खात्यावर किती निधी दिला याची कुठलीही माहिती पुढे येत नाही. १०० कोटी रुपयांचा निधी तीन मंडळांना द्यायचा असला तरी ३३ कोटी रुपयांचा निधी मराठवाडा विकास मंडळासाठी देणे गरजेचे होते. शासनाने किमान उर्वरित ८६ कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. यासाठी मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी नियोजन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना जुलै २०१५ मध्ये पत्र दिले होते. उर्वरित ८६ कोटी रुपयांचा निधी आजवर प्राप्त झालेला नाही. फेबु्रवारी २०१८ मध्ये १ हजार कोटींचा प्रस्ताव मंडळ सदस्यांनी वित्त व नियोजन विभागाकडे दिला. त्यानंतर राज्यपालांकडे बैठक झाली. सिंचन अनुशेषासाठी समिती गठीत करण्यापलीकडे काहीही निर्णय त्या बैठकीत झाला नाही. जून २०१८ पासून विद्यमान अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी बैठकींचे अर्धशतक पूर्ण केले; परंतु त्या तुलनेत शासनाकडून निधी मिळाला नाही.
अध्यक्ष मिळून झाले एक वर्ष २५ जून २०१८ रोजी अध्यक्ष म्हणून डॉ.भागवत कराड यांनी पदभार घेतला. अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर त्यांनी मराठवाड्यातील अनुशेषासाठी अनेक बैठका घेऊन शासनाकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सिंचन, पाणीपुरवठा योजना आणि दुष्काळासह आरोग्य सेवांसाठी त्यांनी काही उपक्रम राबविण्यासाठी शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला आहे.
या योजनांसाठी आहे निधीमानव विकास कार्यक्रमांतर्गत १२५ तालुके व ४५ क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रांत ५० टक्के निधी खर्च करता येऊ शकतो. मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी मदत होऊ शकते. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबविणे, जलसंधारणाची नवीन कामे करून साखळी बंधारे बांधणे, मलनिस्सारण व्यवस्था निर्माण करणे, महिला कल्याण योजना राबविणे, कृषी योजनांसाठी निधी देणे, नावीन्यपूर्ण योजनांसह अपंगांसाठी विशेष साधने, प्रशिक्षण देणे, आयटीआय संस्थांसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे, आदी योजनांवर निधी मिळाला असता तर खर्च करता आला असता.
सरकारकडूनच अनास्था शासनाने अध्यादेश काढून प्रत्येक मंडळाला १०० कोटी रुपये देण्याचे ठरविले. त्यानुसार राज्यातील तिन्ही मंडळांना ३०० कोटींचा निधी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये देणे गरजेचे होते. तत्पूर्वी आॅक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन शासनाच्या अध्यादेशाचा पुनर्विचार सुरू झाला.४वित्त विभागाने सर्व मंडळांच्या सदस्य सचिवांना तोंडी आदेश देऊन १०० कोटी रुपये तीन मंडळांसाठी देणे शक्य होईल, असे सांगितले. १०० कोटी तिन्ही मंडळांत ३३ कोटी याप्रमाणे विभागून दिले जातील, असे तोंडी आदेश काढल्यामुळे १०० कोटींच्या आधारे केलेल्या नियोजनाची वाट लागली.४जरी ३३ कोटी द्यायचे म्हटले तरी तेदेखील शासनाने तातडीने देणे गरजेचे होते. तो निधीही अजून दिलेला नाही. सरकारकडूनच मंडळाबाबत अनास्था असल्याचे यातून दिसते आहे.
अध्यक्षांचे मत असे....मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.भागवत कराड यांनी सांगितले, २०११ मध्ये अनुदानाबाबत राज्यपालांकडून आदेश जारी झाले आहेत. त्यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. तसेच मंडळाला निधी मिळावा, यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होण्याची शक्यता असून, लवकरच निधी मिळेल. ३० एप्रिल २०१९ रोजी मराठवाडा विकास मंडळाला २५ वर्षे पूर्ण झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रौप्यमहोत्सव साजरा करण्यात आला नाही. जुलै महिन्यात महोत्सवानिमित्ताने एखादी परिषद घेण्याचा विचार मंडळ करीत आहे. - डॉ.भागवत कराड,अध्यक्ष मराठवाडा विकास मंडळ