औरंगाबाद : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत कार्यरत अधिकारी- कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी जिल्हा नियोजन समितीने निधीची तरतूद करण्याबाबत असहकाराची भूमिका घेतल्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून या विभागाचे कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए) बंद होणार की चालू राहणार याबद्दलचा संभ्रम कायम आहे. या विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या अनेक योजना हळूहळू बंद करण्यात आल्या आहेत. सध्या ‘डीआरडीए’मार्फत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि प्रधानमंत्री आवास योजना, या दोन महत्त्वाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. ‘डीआरडीए’ बंद करण्याच्या शासनाच्या कोणत्याही सूचना अद्याप प्राप्त झालेल्या नाहीत, पण या विभागाच्या अधिकारी- कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी शासनाने अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे सातत्याने या विभागातील कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. आतापर्यंत योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीतील उसनवारी करून वेतन अदा केले जात होते. आता अवघ्या दोनच योजना शिल्लक राहिल्यामुळे त्यांचा निधीही उसनवारीने घेण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मागील नोव्हेंबर महिन्यापासून कर्मचार्‍यांवर वेतनपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
नुकतेच ग्रामविकास विभागाने एका पत्राद्वारे जिल्हा नियोजन समितीला सूचना दिल्या की, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकारी- कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी निधीची तरतूद करावी. यासंबंधी ग्रामीण विकास यंत्रणेने वेतनासाठी निधीचा प्रस्तावही सादर केला; पण जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांनी तो पत्रव्यवहार गुलदस्त्यात टाकल्याचा आरोप कर्मचार्‍यांनी केला आहे.
वेतनासाठी लागतात वार्षिक दीड कोटीजिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत सध्या २६ अधिकारी- कर्मचारी कार्यरत आहेत. यांच्या वेतनासाठी वार्षिक दीड कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. मात्र, शासनाकडून वेतनासाठी अवघे १०-१५ लाखांची तरतूद करण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी कर्मचार्‍यांची वेतनकोंडी होत असल्याची भावना कर्मचार्‍यांनी बोलून दाखविली.
ग्रामविकास विभागाने या कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी जिल्हा नियोजन समितीने तरतूद करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनीही वेतनासाठी निधीची तरतूद करण्याची भूमिका घेतली; पण जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांनी मात्र असहकाराची भूमिका घेतल्याचेही कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे.