औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी योजना बाजूला सारून महापालिकेने नवीन पाणीपुरवठा योजना तयार केली आहे. या योजनेचे सादरीकरण पंधरा दिवसांपूर्वी राज्य शासनाकडे करण्यात आले. शासनानेही योजनेला शंभर टक्के अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. आज मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी महापालिकेत पदाधिकारी, नगरसेवकांसमोर योजनेचे सादरीकरण केले. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ४५१, तर दुसऱ्या टप्प्यात तब्बल ६०४ एमएलडी पाणी शहरात येणार आहे.
२०५० पर्यंत औरंगाबादसह आसपासच्या खेड्यांची लोकसंख्या किमान ३५ ते ४० लाख होणार आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची तहान भागविण्यासाठी महापालिकेला मोठी पाणीपुरवठा योजना राबवावी लागेल. २०२० मध्ये नवीन योजना सुरू झाली तरी २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होईल. २०५२ पर्यंत योजना सुरळीत राहावी यादृष्टीने डिझाईन तयार करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी आज मनपात सादरीकरण करताना दिली.
नवीन पाणीपुरवठा योजनेत जायकवाडीपासून नक्षत्रवाडीपर्यंत २५०० मि.मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकणे, शहरात २१०० किमीच्या अंतर्गत जलवाहिन्या टाकणे, नक्षत्रवाडी येथे नवीन एमबीआर बनविणे, जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे. ही योजना दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाईल. पहिला टप्पा पंधरा वर्षांचा राहील. या टप्प्यात शहराला ४५१ एमएलडी पाणी मिळेल. त्यानंतर पुढील पंधरा वर्षांत शहराला ६०४ एमएलडी पाणी मिळेल. १६७३ कोटी योजनेचा प्राथमिक खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. पूर्वी समांतर जलवाहिनी योजना ११०० कोटींची होती. त्यात सातारा-देवळाईचा समावेश नव्हता.
सातारा देवळाईचा समावेशनवीन पाणीपुरवठा योजनेत सातारा देवळाईसह महापालिका हद्दीतील सर्व भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत पालिका हद्दीचे क्षेत्रफळ १७६ वर्ग किमी एवढे आहे. या सर्व भागात एकूण २१०० किमीच्या अंतर्गत जलवाहिन्या टाकण्यात येतील.
मुख्य जलवाहिनीची किंमत ५३३ कोटीनवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी १६७३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये सर्वाधिक खर्च ५३३ कोटी रुपये मुख्य जलवाहिनीसाठी, २७३ कोटी अंतर्गत जलवाहिन्यांसाठी आणि २५४ कोटी शुद्धीकरण केंद्र व तेथून पुढे जलकुंभापर्यंत जलवाहिन्यांसाठी लागणार आहेत.
एमजीपीकडून काम करण्यास हरकत नाहीनवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम कोणी करावे हा विषय नागरिकांना पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाणीपुरवठा योजनेवरून शिवसेना-भाजपमध्ये कुठलेही मतभेद नाहीत. राज्यमंत्री अतुल सावे यांच्यावर आमचा विश्वास आहे, असे महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले. योजना कोणत्या संस्थेमार्फत राबवायची याचा निर्णय शासन घेईल, महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणकडूनही काम करून घेण्यास काहीच हरकत नाही, असे आयुक्तांनी नमूद केले.
खासगीकरण नकोपाणीपुरवठा योजनेचे खाजगीकरण अजिबात होणार नाही. योजना पूर्णपणे शासनाच्या निधीतून राबविली जाणार असल्याची ग्वाही आयुक्तांनी दिली. ‘नो नेटवर्क एरिया’सह सातारा-देवळाई, शहराच्या वाढीव भागाला पाणी देण्याची तरतूद योजनेत करण्यात आली आहे, असे आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
नैसर्गिक स्रोत बळकट करानव्या योजनेत हर्सूलसह शहर परिसरातील नैसर्गिक स्रोतांचा विसर पडला आहे. त्यावर महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यासह माजी महापौर त्र्यंबक तुपे, भगवान घडमोडे, राजू शिंदे, काँग्रेसचे गटनेते भाऊसाहेब जगताप यांच्यासह नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला व सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. राजेंद्र जंजाळ यांनी नव्या योजनेबद्दल समाधान व्यक्त केले.
१५ जुलैपर्यंत प्रस्ताव नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी नवीन पाणीपुरवठा योजनेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता घेण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार दोन आठवड्यांत ही तांत्रिक मान्यता घेऊन १५ जुलैपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले.
जुनी ५६ एमएलडीची योजना बंद होणारशहराला सध्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या दोन्ही योजना जीर्ण झाल्या आहेत. १०० एमएलडी आणि ५६ एमएलडी अशा योजना आहेत. नवीन योजना अस्तित्वात आल्यानंतर ५६ एमएलडीची जुनी योजना बंद करण्यात येणार आहे, तर त्यामुळे नवीन पाणीपुरवठा योजना आणि १०० एमएलडीची पाणीपुरवठा योजना या दोनच योजना सुरू राहतील.
५०० रुपये पाणीपट्टी शहरात चार हजार रुपये पाणीपट्टी जास्तच वाटते. मात्र, पाणीपट्टी भरण्याचे प्रमाण खूपच कमी असल्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाचा खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नाही. त्याचा आढावा घेऊन पाणीपट्टी कमी करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला जाईल. चंदीगडमध्ये वर्षाला केवळ ५०० रुपये पाणीपट्टी असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.
अशी आहे, नवीन योजना