औरंगाबाद : मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली समाधानकारक नसल्यामुळे मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी नवीन विकासकामांना तूर्त ब्रेक लावला आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतरही शनिवारी तब्बल २३ विकासकामे महा ई-टेंडरला लावण्यात आली. सध्या निविदा प्रसिद्धीला दिलेल्या विकासकामांची संख्या २२३ आहे. सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपयांची ही कामे आहेत. विकासकामांचा हा प्रवाह लक्षात घेतल्यास मार्च महिन्यात लेखा विभागावर किमान १०० कोटींचे दायित्व येऊन ठेपणार आहे, हे निश्चित.
खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ लक्षात न घेता मागील वर्षी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला. कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे अर्थसंकल्पात घुसडण्यात आली. अर्थसंकल्पात कामांचा समावेश असल्याचे कारण दाखवून नगरसेवकांनी संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांकडून अंदाजपत्रक तयार करून घेतले. मागील आठ ते नऊ महिन्यांमध्ये सहा हजारांपेक्षा जास्त विकासकामांच्या अंदाजपत्रकांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातील पन्नास टक्के कामे झाली. सध्या मार्च डोळ्यासमोर ठेवून नगरसेवकांनी तीन हजारांपेक्षा अधिक अंदाजपत्रक मंजूर करून घेतले.
या कामांच्या निविदा प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत. मागील आठवड्यात मनपा आयुक्त मुगळीकर यांनी विकासकामांचा आढावा, लेखा विभागाची आर्थिक स्थिती तपासून बघितली. त्यामध्ये उत्पन्नापेक्षा दुप्पट कामे होत असल्याचे निदर्शनास आले. सिमेंट रस्ते, ड्रेनेज लाईन, जलवाहिन्या टाकण्याची जणू काही मोहीमच उघडण्यात आली होती. आयुक्तांनी या सर्व कामांना ब्रेक लावण्याचे आदेश दिले. विद्युत विभागासह आणखी काही विभागांचे अधिकारी राजकीय दबावाला बळी पडून विकासकामांना वाट मोकळी करून देत आहेत. अनेक कामांची आवश्यकता नसतानाही अधिकार्यांकडून कामांची शिफारस करण्यात येत आहे.
४० कोटींचा सध्या अधिभार मागील दोन ते तीन महिन्यांमध्ये शहरात करण्यात आलेल्या विकासकामांची बिले लेखा विभागात दाखल झाली आहेत. सध्या ४० कोटींची बिले अदा करण्याचे दायित्व लेखा विभागावर येऊन ठेपले आहे. त्यात आणखी भर पडणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत ६० ते ७० कोटींची बिले येण्याची शक्यता आहे. शहरातील विविध वॉर्डांमध्ये युद्धपातळीवर कामे करण्यात येत आहेत.