- विकास राऊत
औरंगाबाद : भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१/२ नुसार राज्यपालांवर सोपविण्यात आलेल्या विशेष जबाबदारीनुसार राज्यात तीन विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. त्यातील मराठवाडा विकास मंडळाला अध्यक्ष नाही, निधीही नाही. त्यामुळे कागदोपत्री चालू असलेले मंडळ पोसायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र मंडळावर अध्यक्ष नेमणूक झाल्यामुळे त्या मंडळांना ऊर्जितावस्था येणे शक्य आहे. ४ आॅगस्ट २०१४ रोजी अध्यादेश काढून प्रत्येक मंडळाला १०० कोटींचा निधी जाहीर केला. त्या निधीतही वित्तविभागाने दांडी मारली असून, एका मंडळासाठी जाहीर केलेला हा निधी तीन मंडळांसाठी असल्याचे तोंडी आदेश काढले.
१०० कोटींचा निधी मिळणार त्या अनुषंगाने खर्चाचे नियोजन केल्यानंतर १३ कोटींचा निधी देऊन शासनाने हातवर केले आहेत. निधी मिळावा यासाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू असून, शासनाने १३ कोटी दिल्यानंतर मंडळाच्या खात्यावर किती निधी दिला याची कुठलीही माहिती पुढे येत नाही.१०० कोटींचा निधी तीन मंडळांना द्यायचा असला तरी ३३ कोटी रुपयांचा निधी मराठवाडा विकास मंडळासाठी देणे गरजेचे होते. शासनाने किमान उर्वरित ८६ कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. यासाठी मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी नियोजन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना जुलै २०१५ मध्ये पत्र दिले होते. उर्वरित ८६ कोटी रुपयांचा निधी आजवर प्राप्त झालेला नाही.
फेब्रुवारी २०१८ मध्ये १ हजार कोटींचा प्रस्ताव मंडळ सदस्यांनी वित्त व नियोजन विभागाकडे दिला. त्यानंतर राज्यपालांकडे बैठक झाली. सिंचन अनुशेषासाठी समिती गठीत करण्यापलीकडे काहीही निर्णय त्या बैठकीत झाला नाही. ११ जून रोजी मराठवाडा वगळता इतर मंडळांवर अध्यक्ष नेमले. राजकीय कुरघोडीत येथील अध्यक्षपद लटकले आहे.
सरकारकडूनच अनास्थाशासनाने अध्यादेश काढून प्रत्येक मंडळाला १०० कोटी रुपये देण्याचे ठरविले. त्यानुसार राज्यातील तिन्ही मंडळांना ३०० कोटींचा निधी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये देणे गरजेचे होते; परंतु आॅक्टोबर २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन शासनाच्या अध्यादेशाचा पुनर्विचार सुरू झाला. वित्तविभागाने सर्व मंडळांच्या सदस्य सचिवांना तोंडी आदेश देऊन १०० कोटी रुपये तीन मंडळांसाठी देणे शक्य होईल, असे सांगितले.१०० कोटी तिन्ही मंडळांत ३३ कोटी याप्रमाणे विभागाने दिले जातील. प्रत्येक मंडळाला १०० कोटी निधी देणे क्रमप्राप्त असताना शासनाने अचानक ३३ कोटी निधी देण्याचा तोंडी आदेश काढल्यामुळे १०० कोटींच्या आधारे केलेल्या नियोजनाची वाट लागली.जरी ३३ कोटी द्यायचे म्हटले तरी ते देखील शासनाने तातडीने देणे गरजेचे आहे. तो निधीही अजून दिलेला नाही. सरकारकडूनच मंडळाबाबत अनास्था असल्याचे यातून दिसते आहे.
या योजनांसाठी आहे निधीची तरतूदमानव विकास कार्यक्रमांतर्गत १२५ तालुके व ४५ क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रांत ५० टक्के निधी खर्च करता येऊ शकतो. मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी मदत होऊ शकते. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबविणे,जलसंधारणाची नवीन कामे करून साखळी बंधारे बांधणे, मलनि:सारण व्यवस्था निर्माण करणे, महिला कल्याण योजना राबविणे, कृषी योजनांसाठी निधी देणे, नावीन्यपूर्ण योजनांसह अपंगांसाठी विशेष साधने, प्रशिक्षण देणे. आयटीआय संस्थांसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणे. आदी योजनांवर निधी मिळाला असता तर खर्च करता आला असता.
सदस्यांचे मत असेइतर मंडळांचे अध्यक्ष नियुक्त होतात आणि मराठवाडा मंडळावर अध्यक्ष नियुक्त होत नाही. हा अन्यायच आहे. एकतर निधी न देता अन्याय करता. त्यानंतर अध्यक्ष नियुक्त करीत नाहीत. म्हणजे पुन्हा अन्यायात भर टाकण्यासारखेच आहे. एकाच वेळी सर्व मंडळांचे अध्यक्ष घोषित करणे गरजेचे होते.डॉ. अशोक बेलखोडे, मराठवाडा विकास मंडळ तज्ज्ञ सदस्य